ताजा समाचार

डोल्पाको दु:ख संसदमा–सांसद सापकोटाद्वारा विकास, सेवा र सुरक्षाका माग

विष्णुप्रसाद देवकोटा

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता माधव सापकोटा ‘सुबोध’ले विकट हिमाली जिल्ला डोल्पाको बहुपक्षीय समस्या संसदमा उठाएका छन्।

सापकोटा करिब दुई साता अघि ठूलीभेरी नगरकमिटीको अधिवेशनमा प्रमुख अतिथि बन्न डोल्पा पुगेका थिए। त्यही अवसरमा उनले स्थानीय सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै जिल्लावासीको गहिरो पीडा सुनेका थिए। त्यही पीडा र माग बोकेर बिहीबारको संसद बैठकमा उपस्थित भएका सापकोटाले डोल्पाका सन्देश सशक्त ढंगले संसदको रोस्ट्रमबाट सुनाए।

संसदमा बजेट विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सापकोटाले डोल्पाको यातायात, सञ्चार, सेवा प्रवाह, विकास पूर्वाधार, सुरक्षालगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

भेरी करिडोरअन्तर्गत लासीक्याप–सिसौल ३३ किलोमिटर सडक खण्ड अत्यन्तै कठिन भूगोलमा पर्ने भएकाले उक्त ट्रयाक नेपाली सेनामार्फत खुलाउनुपर्ने स्थानीयको माग संसदमा प्रस्तुत गर्दै उनले भने, “यहाँ नेपाली सेनाको प्रयोग नभई यथोचित प्रगति सम्भव छैन।”

माथिल्लो डोल्पाका तीन पालिकामा हालसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जाल नपुगेकाले टेलिकम, इन्टरनेट, फोनजस्ता आधारभूत सेवा समेत सञ्चालन हुन नसकेको उनले औंल्याए।

त्यस्तै, जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्ड अन्तर्गत निर्माणाधीन पुलहरू वर्षौंदेखि अलपत्र रहँदा सिजनभरि यातायात अवरुद्ध हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले ठेकेदारलाई जवाफदेही बनाउन सरकारसँग माग गरे।

माथिल्लो डोल्पाका नागरिक सामान्य नागरिकता, सिफारिश वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि समेत दिनदिनभर पैदल हिँडेर सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै उनले तत्काल इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न आग्रह गरे।

‘डोल्पाबासीले मलाई सरकारलाई सुनाइदिनु भनेर सन्देश पठाउनु भएको छ,’ संसदमा सापकोटाले भने, ‘बजेट अघि नै म यो आवाज सरकारसम्म पुर्‍याउन चाहन्छु।’

साथै, राज्यले रोगीको उद्धारका लागि हेलिकप्टर सेवा सहज र सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, मोरीम र क्याटो नाका सञ्चालनको सन्दर्भमा चीनसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा चौकी र अस्थायी भन्सार कार्यालय खोल्नुपर्ने मागसमेत सापकोटाले संसदमा प्रस्टसँग उठाए।

डोल्पाको भूगोल जति जटिल छ, जनताको जीवनशैली र सेवाप्राप्तिको अवस्था त्यत्तिकै पीडादायी। सापकोटाले संसदमार्फत ती पीडालाई आवाज दिँदा डोल्पावासीले सरकारबाट केही आशा गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया