डाेल्पान्युज

भदौ १८, काठमाडौं ।
नेपाल सरकारले अनुमतिविनै सञ्चालनमा रहेका फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्रामलगायतका सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्न पटक–पटक आह्वान गर्दै आएको छ। मन्त्रिपरिषद्को ताजा निर्णयअनुसार एक साताभित्र दर्ता गर्न समय तोकिए पनि अहिलेसम्म प्रायः सामाजिक सञ्जालले दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन्।

नेपालमा प्रयोगकर्ताको हिसाबले फेसबुक अगाडि छ। यसै सातामात्र फेसबुकले नेपाललाई कन्टेन्ट मनिटाइजेसनको सूचीमा राखेको छ, जसबाट हजारौं कन्टेन्ट क्रिएटर लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर, सरकारले भने यस घटनालाई संयोग मात्र नभई नियमनसँग सम्बन्धित विषयका रूपमा पनि हेरेको छ।

सरकारका अनुसार, कुनै पनि कम्पनी वा सेवा प्रदायकले सम्बन्धित मुलुकमा काम गर्दा त्यहाँको कानुनको अधीनमा रहनु र कर दायरामा पर्नु अनिवार्य हुन्छ। तर, तोकिएको समयसम्म दर्ता नगरेमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

यद्यपि, विज्ञहरूका अनुसार सञ्जाल बन्द गर्नु समाधान होइन। यसले उल्टै प्रयोगकर्ताको असन्तोष र विरोधको चुनौती निम्त्याउने सम्भावना रहेको देखिन्छ।