डाेल्पान्युज

डोल्पा । डोल्पा जिल्ला ठूलीभेरी नगरपालिका–७ जुफालस्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा बालविवाह र लैङ्गिक हिंसा रोकथामसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

बालविवाह विरुद्ध साझा अभियान सञ्जाल, डोल्पाको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा कक्षा ६ देखि १० सम्म अध्ययनरत ७९ जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। सहभागीमध्ये ४४ जना छात्रा, २५ जना छात्र, १० जना दलित र ३ जना जनजाति विद्यार्थी रहेका थिए।

कार्यक्रमको सहजीकरण साझा अभियान सञ्जाल कर्णाली प्रदेश सचिवालय सदस्य तथा गैसस महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेश सचिव रणबहादुर कार्कीले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा विवाह र बालविवाहको परिभाषा, कानुनी व्यवस्था, समाजमा पर्ने नकारात्मक असर, डोल्पा र ठूलीभेरी नगरपालिकामा बालविवाहको दर, छाउपडी, जवरजस्ती करणी, गाउँठाउँको सामाजिक अभ्यास र रोकथामका उपायबारे छलफल गरिएको थियो।

२०७८ सालको जनगणना अनुसार डोल्पामा बालविवाहको दर ६१.८७ प्रतिशत छ भने ठूलीभेरी नगरपालिकामा कुल ७० प्रतिशत (महिला ७७ र पुरुष ६२.५४ प्रतिशत) रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो। हालसम्म कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये जुम्लाको हिमा र हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका मात्रै बालविवाहमुक्त घोषणा भइसकेका छन्।

नेपाल सरकारले सन् २०३० भित्र बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखे पनि डोल्पामा हालसम्म केवल जगदुल्ला गाउँपालिकाले मात्र आवधिक रणनीतिक योजना बनाई २०८२/८३ भित्र बालविवाहमुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। ठूलीभेरी नगरपालिका भने युनिसेफको आर्थिक तथा साझा अभियान सञ्जालको प्राविधिक सहयोगमा रणनीतिक योजना निर्माणको चरणमा रहेको छ। बाँकी ६ पालिकाले भने हालसम्म योजना तयार गरेका छैनन्।

कानुनअनुसार बालविवाह गर्ने वा गराउनेलाई ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ। साथै बालविवाह स्वतः बदर हुने प्रावधान पनि रहेको छ। बालविवाहले बालअधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र प्रजनन स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्नुका साथै घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा बढाउने निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको थियो।

कार्यक्रममा बालविवाह रोकथामका चुनौतीहरूका रूपमा सामाजिक स्वीकृति, गरिबी, कानुनी सचेतनाको कमी, अभिभावकको बेवास्ता, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, बालबालिकाको आत्म–प्रेरणा, समन्वयको कमी लगायतका विषयलाई औंल्याइएको थियो।

सामाजिक अभियन्ता रणबहादुर कार्कीले नीतिगत, संरचनात्मक, सेवा र व्यवहारगत सुधारका साथै सबै सरोकारवालाको सामूहिक प्रतिबद्धता भए मात्र बालविवाह रोकथाम सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

के