विष्णुप्रसाद देवकोटा

डोल्पा ।नेपाल–चीनबीच सदियौँ पुरानो व्यापारिक सम्बन्धको प्रतीक बनेको परम्परागत व्यापारिक मेला फेरि सञ्चालनमा आउने भएको छ। यस वर्ष २०८२ साउन २५ गते (10 अगस्ट 2025) बाट सञ्चालनमा आउने पक्का भएको छ।यस अघि कोरोना महामारीले अवरुद्ध पारेको यो मेला पाँच वर्षपछि २०८१ सालको साउन १७ गते पुनः खुलेको थियो ।

शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पेम्मा वाङछेन गुरुङका अनुसार तिब्बतको सिगात्छे काउन्टी अन्तर्गतको डोङ्बा प्रशासनिक इकाइको सहमति र छलफलपछि मेलाको मिति तय भएको हो। उनका अनुसार यसपटक मेला २० दिनसम्म सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको भए पनि अन्तिम निर्णय आउन बाँकी छ।

‘खुला’  तर सीमित

माेरिम्म नाका भएर सञ्चालनमा आउने मेलाका लागि ‘एन्ट्री एण्ड एक्जिट कार्ड’ अनिवार्य गरिएको छ। अघिल्लो वर्षदेखि प्रवेश पत्र देखाएर मात्रै सीमापार गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। विशेषतः डोल्पावासीबाहेक अन्य जिल्लाका नागरिक तथा व्यापारीलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ। यसबाहेक, प्रत्येक आवतजावतमा कडाईका साथ चेकजाँच हुने भएकाले प्रवेश पत्र हर समय साथमा बोक्नुपर्ने नियम बनाइएको छ।

यता नेपालतर्फको प्रशासन र स्थानीय तहले बनाएको प्रवेशपत्र गुणस्तरीय नहुँदा चीनतर्फ अत्याधुनिक उपकरणले चेकजाँच गर्दा नागरिकहरूलाई सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो गरिएको छ। उपाध्यक्ष गुरुङको सुझावमा अबको प्रवेश पत्रमा QR कोड राख्ने वा राष्ट्रिय परिचयपत्रमै समावेश गर्ने व्यवस्था भए सहज हुने देखिन्छ।

व्यापारमा चीनको वर्चस्व

उक्त मेलामा नेपालतर्फबाट खासै वस्तु लैजान नपाइने र चीनतर्फका वस्तु मात्रै नेपाल भित्रिने अवस्था कायम रहेको उपाध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ। उनका अनुसार, व्यापार खुल्यो भन्ने हर्षको साथमा निराशा पनि मिसिएको छ। “हामीसँग बेच्न मिल्ने स्थानीय उत्पादन छैन, न भन्सार छ, न त नीतिगत स्पष्टता। सबै सामान उताबाट आउँछ, अर्बौं रुपैयाँ हरेक वर्ष बाहिर जान्छ,” उनले भने।

ऐतिहासिक सम्बन्ध र प्रथाको उज्यालो पक्ष

२००८ को बेइजिङ ओलम्पिकअघिसम्म डोल्पाका माथिल्लो भेगका बासिन्दाहरू तिब्बततर्फ रोजगारको खोजीमा जान्थे। कतिपय नोम्याड (डोक्पा) हरुले चौँरी वा भेडाबाख्रा ज्यालाको रूपमा दिने चलन थियो। त्यसै गरी नोम्याडहरू नेपालका तीर्थस्थल शेल्री डुग्ड्रामा (Shey Crystal Mountain) दर्शन गर्न आउँथे। त्यतिबेला समाजबीच आपसी विवाह, संस्कृतिक आदानप्रदान, खाद्य वस्तु र औषधिजन्य जडीबुटीको साटासाट हुँदै आएको थियो।

मेलाको प्रसङ्गमा उपाध्यक्ष गुरुङले भने, “यदि ५/६ महिना निरन्तर रूपमा नाका खुल्ला गरियो भने यहाँका उत्पादन, जडिबुटी, पशुपालनका सामग्री, हस्तकला र कृषि वस्तु चीनमा बेचबिखन गर्न सकिन्थ्यो। यसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पार्थ्यो।”

चुनौती र राज्यको हस्तक्षेपको खाँचो

नेपाल सरकारको उपस्थिती देखिएको एक सुखद पक्ष हो। हालै प्रमुख जिल्ला अधिकारी, डिएसपीसहितको टोली माेरिम्म नाका पुगेको थियो। राज्यस्तरबाट नीतिगत सहजीकरण, सुरक्षा पूर्वाधार, भन्सार र अध्यागमनजस्ता संरचना स्थापनाको माग गरिएको छ।

उक्त मेलालाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन, आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न र सटीक व्यवस्थापन गर्न सुरक्षा संयन्त्र तथा प्रबेशद्वार व्यवस्थापनमा अझ कडाई गरिनुपर्ने देखिन्छ। “सबै मान्छे सज्जन हुँदैनन्, त्यसैले कडाईका साथ अनुगमन गर्नुपर्छ,” उपाध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ।

डोल्पा–तिब्बतको यो मेला केवल सीमित व्यापार होइन, सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धको ऐतिहासिक शिरान हो। यसलाई भोलिका दिनमा अन्तरदेशीय व्यापार र सीमावर्ती सहकार्यको उदाहरणीय मोडल बनाउन राज्यको उच्च तहको कूटनीतिक पहल अपरिहार्य देखिन्छ।तस्बिर : पेम्बा वाङ्छेन