विष्णुप्रसाद देवकोटा

डाेल्पा,जेष्ठ २२ गते।सशस्त्र माओवादी द्वन्द्वपश्चातको शान्ति प्रक्रिया र त्यससँग गाँसिएको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणाली पुनः एकपटक गम्भीर बहसको केन्द्रमा उभिएको छ। सर्वोच्च अदालतले पूर्वसभामुख तथा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाविरुद्ध लामो समयदेखि रोकिएको अर्जुन लामाको अपहरण तथा हत्या प्रकरणको अनुसन्धान थाल्न आदेश दिएपछि, न्यायको यत्रा नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ।

नमोबुद्ध नगरपालिका, दाप्चाका अर्जुन लामालाई २०६० सालतिर अपहरण गरी हत्या गरिएको आरोपमा उनकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले २०६८ सालमा सापकोटा र सांसद सूर्यमान दोङविरुद्ध कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। तर, डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ साउनमा अनुसन्धान ‘मुल्तबीमा’ राख्न निर्देशन दिएपछि मुद्दा कानुनी अँध्यारो कुण्डमा अल्झिएको थियो।

बुधवार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले १२ वर्षदेखि रोकिन पुगेको सो मुद्दामा अनुसन्धान पुनः सुरु गर्न आदेश दिँदै, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट न्याय प्रक्रियालाई मुक्त गर्ने दिशामा ऐतिहासिक पहल गरेको छ। यद्यपि आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भइनसकेको अवस्था छ।

पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठसहित सापकोटा पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले सरकारको अघिल्लो निर्णय मात्र बदर भएको जिकिर गरे पनि निवेदक पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यस आदेशलाई “ऐतिहासिक नजिर”को संज्ञा दिए। त्रिपाठीका शब्दमा, “अब गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका मुद्दामा अदालतको सक्रिय हस्तक्षेप सम्भव छ भन्ने स्पष्ट भएको छ।”

सापकोटाको मन्त्री तथा सभामुख नियुक्ति स्वयं विवादास्पद रहँदै आएको छ। पत्रकार कनकमणि दीक्षित, मानवअधिकारविद् सुशील प्याकुरेललगायतले २०७० सालतिर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। प्याकुरेलले सापकोटा सभामुख नियुक्त भएको विरोधमा राष्ट्रपतिको सल्लाहकार पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

दीक्षितले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशलाई “गम्भीर अपराधको अनुसन्धान गर्न सकिने सन्देशदायी निर्णय” मानेका छन्। अर्कातर्फ, पूर्णिमाया लामाले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा २०७२ सालमा उजुरी दिएकी थिइन्, तर आयोगले पीडितको अपेक्षा अनुसार न्याय सुनिश्चित गर्न नसकेको गुनासो व्यापक छ।

सापकोटा पक्षले TRC (सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग) मा मुद्दा टुङ्गिएको दाबी गरे पनि सर्वोच्च अदालतले सो तर्कलाई अमान्य ठहर गर्दै राज्यसंयन्त्रलाई निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ।

यो आदेशले सङ्क्रमणकालीन न्यायका दुई प्रमुख अङ्ग—सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग—को निष्पक्षता र प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। न्यायको ढोका अब विस्तारै खुल्न थालेको छ—गम्भीर अपराधका पीडितको आशा पुनः उज्यालोको घेरामा प्रवेश गरिरहेको छ।