विष्णुप्रसाद देवकोटा
याेजना छनाैट तथा कार्यक्रम विनियोजनमा सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशकाे उपेक्षामा डाेल्पाकाे छार्काताङसाेङ गाउँपालिका परेकाे छ ।
आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ का लागि याेजना तथा कार्यक्रम विनियाेजन गर्ने क्रममा हिमाली जिल्ला डाेल्पाकाे छार्काताङसाेङ गाउँपालिकालाई बजेट विहिन बनाएकाे पाइएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयकाे उपेक्षामा परेकाे हाे ।
सामाजिक विकास कार्यालय डोल्पाले जिल्लाका सबै स्थानीयतहहरुलाइ मन्त्रालयबाट छनौट गरिएका योजनाहरुको जानकारी गराउने क्रममा छार्काताङसाेङ गाउँपालिकामा याेजना तथा कार्यक्रम शून्य रहेकाे पाइएकाे हाे ।सामाजिक विकास कार्यालय डोल्पामा प्रमुख धन बहादुर शाही अनुसार डोल्पाका ८ वटा स्थानीयतह मध्य ठुलीभेरी नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै १३ वटा योजना समाबेश भएका छन । ।
सत्ता शक्ति र पहुँच लगायत चिनजानमा योजना छनौट हुने गरेको र छार्काताङसाेङका जनप्रतिनिधिको पहुँचमा सामाजिक विकास मन्त्रालय नपरे पनि कुनैपनि योजना छनौट नभएको स्थानीयकाे लुखेसाे छ ।
शिक्षा,स्वास्थ्य,वालवालिका र लक्षित वर्गलाइ हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयले समेत उपेक्षित गर्नु जनताको हित विपरित काम भएकाे नागरिक अगुवाको भनाई छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक मन्त्रालयबाट छनौट गरिएका योजनाहरुको जानकारी स्थानीयतहलाई गराउने निर्देशन अनुसार सामाजिक विकास कार्यालय डोल्पाले सबै स्थानियतहलाइ जानकारी सहितको पत्राचार गरिएकाे सामाजिक विकास कार्यालय डाेल्पाका प्रमुख धन बहादुर शाहीले जानकारी दिनु भयाे।
कुनै स्थानीयतहमा धेरै योननाहरु आउने र कुनैमा आउदै नआउने कुरामा जिल्लाको कार्यालयको कुनै भुमिका नरहेने कार्यालय प्रमुख शाहीकाे भनाई छ ।
चालू आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशबाट डोल्पा जिल्लाका ७ वटा स्थानीयतहमा आएका योजनाहरुमा ठुलीभेरी नगरपालिकामा १३ वटा,त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा ९ वटा रहेका छन ।
यस्तै गरि मुड्केचुला गाउँपालिकामा ७ वटा,जगदुल्ला गाउँपालिकामा ६ वटा,काईके गाउँपालिकामा ४ वटा,शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकामा ७ वटा र डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकामा १वटा योजना समाबेश भएकाछन ।
सामाजिक विकास कार्यालय डोल्पाले कार्यान्वयन गर्ने उक्त योजनाहरुको प्रदेश सरकारले कार्यबिधि पठाउने बित्तिकै कार्यान्वयनमा जाने कनर्यालयले जनाएकाे छ ।
जिल्लामा प्राप्त ३० लाख भन्दा माथिका योजनाहरु सबै ठेक्का मार्फत हुने छन ।विगतमा याेजना कार्यान्वयनमा ढिलाई हुने गरेपनि चालू आबका योजनाहरु समयमै कार्यान्वयमा जाने कार्यलय प्रमुख शाहीको दावी छ ।
जिल्लाबाट याेजना माग गर्दा र मन्त्रालयमा याेजना छनाैट तथा बजेट विनियाेजन गर्ने समय नेकपा माओवादीकाे सरकार हुनुका साथै जिल्लाबाट निर्वाचित नेकपा माओवादीका सांसद बीरबहादुर शाही नै सम्बद्ध मन्त्रालयका मन्त्री हुनु हुन्थ्याे ।