डोल्पा, असोज ८ – अन्तरिम सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गत कार्तिकमा प्यूठानका हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको थियो।

अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन र अनावश्यक राज्य ढुकुटी चुहावट रोक्न आयोग खारेज गर्न लागिएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आयोग खारेजीको व्यवस्था मिलाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।