विष्णुप्रसाद देवकोटा

नेपाल सरकारमा आधिकारिक रुपमा दर्ता नभएका सबै खाले सामाजिक सन्जाहरु बन्द हुने भएका छन ।नेपाल सरकारलेृ २०८२ भदौ १२ गते गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै युट्युब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, भाइबर, ह्वाट्सएपसहितका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका सबै आइडी दर्ता प्रक्रियामा आउनुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ। सात दिनको समयसीमा तोक्दै सरकारले दर्ता नगरी सञ्चालनमा आएका सबै अनधिकृत आइडीमा रोक लगाउने चेतावनीसमेत दिएको हाे।

तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने तरिका माथि भने गम्भीर  प्रश्न उठेका छन ।काठमाडौंमै गएर मात्र दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता तोकिएको छ, जसले देशभरका प्रयोगकर्तालाई अनावश्यक कठिनाइ सिर्जना गर्नेछ।भौगोलिक विविधता र दुर्गम जिल्ला भएको मुलुकमा सरकारकाे नयाँ उर्दीले सबैलाई राजधानी धाउनु पर्ने अवस्थाकाे सृजना भएकै हाे त के याे सम्भव छ ?के याे व्यवहारिक र न्यायोचित हो  त ?

सामान्य नागरिकदेखि सुदूर हिमालका प्रयोगकर्तासम्मलाई काठमाडौं धाएर दर्ता गर्न बाध्य बनाउने सरकारको याे नियमलाई आम नागरिकप्रतिको उदासीनता काे पराकाष्ठा  हो। राजधानी केन्द्रित यस्तो निर्णयले सरकार जनतालाई सजिलो होइन, झन् कष्ट दिने उद्देश्यले हिँडेको छैन भन्ने आमजनमानसकाे बुझाई हुन थालेकाे छ ।

सरकारलाई साँच्चै नियमन र पारदर्शिता चाहिएको हो भने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको निगरानीमा नै दर्ता प्रक्रिया संचालन गर्न सकिन्छ ।जिल्ला प्रशासनमा दर्ता प्रक्रिया गर्न सकिने प्रावधान  गर्नु आवश्यक छ ।यसाे गरेमा स्थानीय तहमै सजिलो पहुँच हुने मात्र होइन, सरकारप्रतिको विश्वास पनि बढाउनेथियो।

तर, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रीहरू भने प्राविधिक सजिलो भन्दा बढी केन्द्रमा नियन्त्रण राख्ने मानसिकता बोकेर हिँडिरहेका देखिन्छन्। प्रश्न उठ्छ के यो निर्णय जनताको हितका लागि हो, कि पुनः सत्ता र सत्तासीनहरूको अहंकारका लागि मात्र?पछिल्लाे समय वाक स्वतन्त्रताको नाममा सामाजिक सन्जालमा नाङ्गै छ्याङगै सर्वाङगै हुनेगरी नाङ्गोझार लगाउने अनावश्यक ब्यक्तिकाे आचरणमा दाग लगाउने अश्लील र काल्पनिक तस्बिरका साथै फेक आइडी बनाई भ्रामक प्रचारप्रसार गर्ने मानवीय मर्यादा र आचरण विपरीत क्रियाकलाप देखाउने लगातका प्लेटफर्मकाे रुपमा सामाजिक सन्जाललाई प्रयाेग बढ्दाे क्रममा छ ।जाे नियन्त्रण बाहिर छ ।हाम्राे सरकारलाई नियमन अनुगमन र पार्दशिताकाे अबलम्बन नगर भन्न खाेजेकाे हाेइन,जनतालाई कष्ट नहुनेगरी नियमन र पार्दशिताकाे नयाँ सुत्र लागू गर भन्न खाेजेकाे मात्र हाे ।जय सरकार जयजन्ता जय सामाजिक सन्जाल ।