काठमाडौँ —सरकारले डोल्पामा निर्माण गर्न लागेको १०६ मेगावाटको जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीको विवादित ठेक्कामा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सिउ इन्फ्रास्ट्रक्चर र हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन जेभीले जगदुल्लाको बोलपत्र मूल्यांकन समितिविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले आयोजनाको आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव खोलिसकेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने र कानुनबमोजिम गर्न आदेश दिएको हो ।

आफ्नो कम्पनीको प्राविधिक प्रस्तावलाई जगदुल्ला कम्पनीको मूल्यांकन समितिले अयोग्य ठहर गर्नु सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६१, ६२ को विपरीत भएको दाबी गर्दै सिउ इन्फ्रास्ट्रक्चर र हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन जेभीले रिट दर्ता गरेका थिए ।

प्राविधिक मूल्यांकनका क्रममा सिउ इन्फ्रास्ट्रक्चर र हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन जेभी अयोग्य ठहर भएको अन्य विषय मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा निरुपण हुनेसमेत उच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘निवेदक जेभीको प्राविधिक प्रस्ताव सारभूत रूपमा प्रभावकारी हुँदाहुँदै निवेदकको प्राविधिक प्रस्तावले ‘नन रेस्पोन्सिभ’ ठहर गरेको भनी निवेदकले उठाएको विषय र निवेदकले माग गरेको अन्य विषय प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा निरुपण हुने देखिएको र उल्लिखित आयोजनाको आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव खोलिसकेको सन्दर्भमा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन । कानुनबमोजिम गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

आर्थिक प्रस्तावमा बोलपत्रदाताबाट कबोल गरिएको रकम प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनकै क्रममा सार्वजनिक जानकारी हुनुले सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया नै औचित्यहीन भएकाले प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन र त्यसकै आधारमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्न जारी गरिएकौ सूचना बदर गर्न र सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै गर्दै गत वैशाख २२ मा सिउ इन्फ्रास्ट्रक्चर र हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन जेभीले रिट दर्ता गरेका थिए ।

न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङको एकल इजलासले वैशाख २३ मा जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी र कम्पनीको बोलपत्र मूल्यांकन समितिविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत अदालतले आदेश दिएको थियो ।

लगत्तै वैशाख ३० मा उच्च अदालतले जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाका विवादित ठेक्कासम्बन्धी सक्कल फाइल झिकाएको छ । न्यायाधीशद्वय खडानन्द तिवारी र प्रकाश खरेलको इजलासले जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीलाई विवादित ठेक्काको बोलपत्र मूल्यांकनसम्बन्धी सक्कल फाइल नै इजलासमा ल्याउन आदेश गरेको थियो ।

जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले वैशाख ९ मा जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ (ग्रुप) कर्पोरेसन (चीन) र एएनके कन्स्ट्रक्सन नेपाल जेभी र सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनयोग्य रहेको भन्दै आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना जारी गरेको थियो । वैशाख २४ मा खोलेको आर्थिक प्रस्तावबाट सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गरेपछि ठेक्का जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ (ग्रुप) कर्पोरेसन (चीन) र एएनके कन्स्ट्रक्सन नेपाल जेभीले पाउने भएका छन् ।

कम्पनीसम्बद्ध स्रोतका अनुसार सिनो हाइड्रोले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित १५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ र जियाङ्सी र एएनके जेभीले १३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रकम कबोल गरेका थिए । प्राप्त आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

जगदुल्ला लिमिटेडले २०८१ माघ ६ मा दोस्रो पटक आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया आह्वान गरेको थियो  । यसअघि २०८१ जेठ २० मा सिभिल र हाइड्रो मेकानिकलअन्तर्गत इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) तर्फ आह्वान गरेको ठेक्का प्रक्रिया विवादमा परेपछि रद्द भएको थियो ।कान्तिपुरबाट