विष्णुप्रसाद देवकोटा डाेल्पा — संघीयता लागू भएसँगै साबिकका २३ वटा गाविसलाई समायोजन गरी डोल्पा जिल्लामा हाल दुई नगरपालिका र छ वटा गाउँपालिकासहित आठ स्थानीय तहले प्रशासनिक संरचनाअनुसार काम गरिरहेका छन्। बि.सं. २०७४ मा पहिलोपटक निर्वाचित भएका स्थानीय सरकारहरू अहिले दोस्रो कार्यकालको मध्यसमय पार गरिरहेका छन्।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आ.व. २०७९/८० सम्म डोल्पाका आठ स्थानीय तहमा जम्मा १ अर्ब १७ करोड ३ लाख ५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यद्यपि आगामी प्रतिवेदनमा केही रकम घटबढ हुन सक्ने भए पनि हालसम्मकाे तथ्यांक यही हो, जुन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले सार्वजनिक गरेको हो।
कुन पालिकामा कति बेरुजु?
महालेखा कार्यालयका अनुसार हालसम्मको विवरण यस्तो छ:
- ठुलीभेरी नगरपालिका: ४३ करोड ३७ लाख ३७ हजार
- मुड्केचुला गाउँपालिका: २१ करोड ५२ लाख ९५ हजार
- त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका: १८ करोड ४७ लाख ५७ हजार
- डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका: ११ करोड ६२ लाख ९१ हजार
- काइके गाउँपालिका: ७ करोड ८३ लाख ३५ हजार
- छार्काताङसोङ गाउँपालिका: ६ करोड ५३ लाख ७१ हजार
- जगदुल्ला गाउँपालिका: ४ करोड ४ लाख २५ हजार
- शे-फोक्सुण्डो गाउँपालिका: ३ करोड ६० लाख ९४ हजार
ठुलीभेरी बढी बेरुजु भएको नगरपालिका
तथ्यांकअनुसार ठुलीभेरी नगरपालिका सबैभन्दा धेरै बेरुजु भएको पालिका हो, जसमा मात्र ४३ करोडभन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएको छ। यता, शे-फोक्सुण्डो गाउँपालिका भने सबैभन्दा कम बेरुजु भएको स्थानीय तह हो।
विश्लेषकहरूको भनाइमा, शे-फोक्सुण्डो र जगदुल्ला गाउँपालिका छिट्टै बेरुजु शून्य बनाउने अवस्थामा छन्।
किन बढ्दैछ बेरुजु?
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु बढ्नुका प्रमुख कारणहरू उल्लेख गरिएका छन्:
- अनावश्यक रूपमा कर्मचारी नियुक्ति
- नीति निर्माण नगरी योजना वितरण
- दवाब वा लोभमा परेर भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति
- आन्तरिक राजस्व संकलनमा कमजोरी
- कागजात मिलानमा लापरबाही
यस्ता कमजोरीका कारण प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम बढ्दै गएको देखिन्छ।सरकारले बेरुजु न्यूनीकरणका लागि सुधारात्मक नीति र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली अपनाउनु पर्ने देखिएको छ।
डोल्पा न्यूज । २४ बैशाख २०८२, बुधबार १२:४०