पूर्वाधारको क्षेत्रमा टुक्रे योजना बनाई कनिका छराइले परिणाम नआउने भएकाले देखिने र दुरगामी आयोजनामा प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने योजनाका साथ काम भइरहेको उनले बताए । शाहीले प्रदेशका सामरिक महत्वका आयोजना निर्माणदेखि दिगो व्यवस्थापनका मुद्दा प्रदेश सरकारको लक्ष्य हुने बताए । सडक, भौतिक पूर्वाधार, पशुपालन खेलकुद, विद्युतीकारण लगायतमा आयोजनाको प्रकृति हेरेर मात्र आगामी वर्षको बजेट आउने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले विद्युतीकरणतर्फ आगामी वर्षको बजेटमा नलगाड, ताक्सुगाड र जगदुल्लाजस्ता ठूला आयोजनामा सेयर लागनी गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्री केसीले बताए । वर्षेनी बहुवर्षे ठेक्काका नाममा थोरै मात्र बजेट विनियोजन बनाई काम अलपत्र पर्ने परिपाटी आउँदो अबदेखि अन्त्य गर्ने योजनामा प्रदेश सरकार रहेको उनको भनाइ छ । भेरी बेसिन सिँचाइ, विद्युत नपुगेको ठाउँमा सौर्य मिनिग्रेटबाट उज्यालो कार्यक्रम, रारा फोक्सुण्डोजस्ता ठूला तथा बजरमा रहेका योजनालाई प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।
डिजिटल कर्णाली कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयलाई डिजिटल बनाई प्रविधिमैत्री बनाइने सामाजिक विकासमन्त्री शाहीले जानकारी दिए । सडकतर्फ ठूला देखिने ठाउँमा लगानी हुने उनको भनाइ छ । अर्गानिक प्रदेशको नारालाई साकार बनाउन र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण थप विकास गरेर लैजाने सोचमा प्रदेश सरकार रहेको छ । कर्णालीमा प्रशस्त मात्रामा विद्युत उत्पादनको सम्भावना भएकाले सम्भाव्यता अध्ययनदेखि सेयर लगानीसम्मका कामलाई थप विस्तार गरेर जाने योजना रहेको छ ।
देखिने खालका दिगो विकासका काममा लगानीको दायरा फराकिलो बनाई सोहीअनुसारको काम हुने भएको छ । विकासका दृष्टिकोणले पछाडि परेको कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन आवश्यक सुझाव संकलन गरी बजेट तयारीमा सरकार जुटेको उनले बताए । प्रभावकारी र समावेशी बजेट निर्माणका लागि कर्णालीको समृद्धिका लागि यहाँका सम्भावनालाई उपयोग हुने गरी बजेट तथा नीति ल्याउन पर्यटन, कृषि, जलविद्युत, वन, जडिबुटीलाई आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने, प्राथमिकता निर्धारण नगरी बजेट विकेन्द्रीकरण गर्दा विकास निर्माणले गति लिएको छैन ।
तसर्थ प्रदेश सरकारले लगानीको क्षेत्र निर्धारण गरी बजेट ल्याउनु पर्ने दबाब कर्णाली प्रदेश सरकारलाई छ । मानव सूचकांकमा अन्य प्रदेशको तुलनामा पुछारमा रहेको कर्णालीको आन्तरिक आम्दानी न्यून छ । संघीय अनुदानमै चल्नुपर्ने बाध्यता कर्णालीलाई छ । पछिल्लो समय कोरोना महामारी लगायतका विभिन्न परिघटनाले सिर्जित संकट मोचन विस्तारै लयमा आउने क्रममा छ । कर्णालीको एकतिहाई जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छ । राज्यको कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझैसम्म पनि बदलिन सकेको छैन । नेपालमा बहुआयामिक गरिबी १७ प्रतिशत रहँदा कर्णालीमा झण्डै ३९ प्रतिशत जनसंख्या यसको चपेटामा छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा पनि कर्णाली पुछारमा छ भने भोकमरी र कुपोषणको अवस्था पनि उस्तै छ । यहाँका नागरिकलाई दैनिक जीवनयापन गर्न मजदुरीका लागि भारत जानुपर्ने अवस्था छ । सरकारको सन् २०३० सम्म गरिबीलाई शून्यमा झार्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई कर्णालीले अझैसम्म पनि लयमा ल्याउन सकेको छैन । दिगो विकासका लक्ष्यअनुरूप गरिबी र शून्य भोकमरीका लागि केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले अझैसम्म पनि कर्णालीको सामाजिक विकासका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् ।
कर्णाली समृद्धिका मुख्य पाटा पूर्वाधार र सामाजिक विकास हुन् । यसमा तीनै तहका सरकारले ध्यान दिन नसकेको अवस्था छ । पूर्वाधार विकासमा प्रदेश सरकारले अगाडि सारेका गौरवका आयोजना कर्णाली, भेरी कोरिडोर, प्रमुख पर्यटकीयस्थल रारा जोड्नेलगायतका सडक पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त बजेट नहुँदा सुस्त गतिमा अगाडि बढेको स्थिति छ । कर्णाली ऊर्जा, जडिबुटी, कृषि र पर्यटनका हिसाबले ठूलो सम्भावना बोकेको प्रदेश भए पनि लगानीको अभावले अवसर खेर गइरहेका छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा माथिल्लो कर्णाली, वेतन कर्णाली, फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला र नलगाड जलविद्युत आयोजना निर्माणमा संघीय सरकारले चासो नदिँदा ऊर्जा खेर गइरहेको छ ।
त्यस्तै, कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको बजेट लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसक्दा बेरोजगारी समस्या थपिँदै गएको छ, जसले खाद्यान्नमा पनि कर्णाली परनिर्भरतातर्फ धकेलिने खतरा बढ्दै जान थालेको परिस्थितिमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल माथि आगामी बजेटमा यी विषय समेट्नै पर्ने बाध्यता रहेको छ । कर्णालीका निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीले कर्णालीको आर्थिक समृद्धि हुने गरी निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित र सुनिश्चित हुने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन प्रदेश सरकारका मुुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई सुझाव दिएका छन् ।
सुर्खेत विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने, सुब्बाकुनादेखि बाङ्गेसिमलसम्मको बाटो चार लेनबाट ६ लेनको बनाउनुपर्ने, सुर्खेत वीरेन्द्रनगर बजारलाई स्मार्ट सिटी बनाउने गरी आगामी बजेट आउनु पर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । कर्णालीको विकासका लागि विगतदेखि नै आफूहरूले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको उल्लेख गर्दै अहिले पनि कर्णालीको विकासका लागि मुख्यमन्त्रीसमक्ष केही माग राखिएको कर्णाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कुनै पनि स्वार्थ समूहको प्रभाव पर्न नदिने सामाजिक विकासमन्त्री शाहीको दाबी छ । कर्णालीको विकासका लागि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाले त्यसका लागि यहाँका उद्योगी तथा व्यवसायीको राय आवश्यक रहेकाले निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीसँग छलफल गरिएको उनले बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रम र बजेटका सबै क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले ल्याउने विकास निर्माणमा अपनत्वको भावना नभए त्यसले सार्थकता पाउँदैन ।’
आगामी वर्षको बजेटमा कर्णाली करिडोर (सुर्खेत–हुम्ला) र भेरी करिडोर (सुर्खेत–डोल्पा)लाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत विशेष प्राथमिकतामा राखी छुट्टै संरचनासहित आयोजना कार्यालय स्थापना र आयोजनाको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न, रत्न राजमार्गलाई चार लेनको विस्तार गर्न, सुर्खेत विमानस्थल विस्तार र सुर्खेत उपत्यकाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण आयोजना सञ्चालन गर्न केन्द्र सरकारलाई जानकारी गराएको छ ।
