कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक झण्डै चार महिनापछि सोमबार बस्यो । गत पुस १९ गते कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौं बैठक आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरे अनुसार सोमबार बसेको बैठकका दृश्य भने खासै सुखद देखिएनन् । खासगरी प्रदेशमा पहिलोपटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका लागि यो बैठक सुखद रहन सकेन ।
सत्तारुढ कांग्रेस-एमालेबीच भित्रभित्रै बढिरहेको असमझदारी सदनमा छताछुल्ल हुन पुग्यो। प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारको कार्यशैलीप्रति व्यापक असन्तुष्टि मात्र जनाएनन् सरकारबाट बाहिरिन सक्नेसम्मको चेतावनी दिए ।
कांग्रेस-माओवादीको गठबन्धन टुटेर एमाले-माओवादीको सत्ता साझेदारी हुँदै गर्दा वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि शाही प्रदेशसभा सदस्यबाट निलम्बित भए । उनलाई तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीका रूपमा अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको थियो ।
यसबीचमा एमाले-माओवादीको गठबन्धन पनि टुटेर कांग्रेस-एमालेको गठबन्धन बन्यो, जतिबेला शाहीविरुद्धको मुद्दा चलिरहेको थियो । मुद्दा अवधिभरी काठमाडौंमै रहेका शाहीले सरकारका गतिविधिबारे आफ्ना मन्त्रीहरूबाट जानकारी लिने गरेका थिए । कर्णालीमा कांग्रेसका तर्फबाट चार जना मन्त्री सरकारमा सहभागी छन् ।
विशेष अदालतबाट सफाइ पाइसकेपछि सुर्खेत फर्किएसँगै शाहीले सरकारका गतिविधिमा थप चासो दिए । संसद् बोलाउन आग्रह गरे । प्रदेशसभाको अघिल्लो अधिवेशन गत असोज १५ गतेदेखि अन्त्य भएको थियो ।
हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक सोमबार बस्यो । र, बैठकलाई लामै सम्बोधन गरेका शाहीले सरकारको कार्यशैलीप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाए । सरकारमा आफूहरूको सहभागिताबारे सोच्न सक्ने समेत बताए ।
उनले भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढालाई बर्खास्त गर्न माग समेत गरे । आफूले पटक-पटक फोन गर्दा पनि मन्त्री बुढाले नउठाएको उनको भनाइ छ । पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका शाहीले दुई दिनको समयावधि दिँदै तत्काल विकास निर्माणका योजनामा भौतिक मन्त्रालयले सूचना ननिकालेको खण्डमा सरकारबारे पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिए ।
उनले अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमाले प्रतिपक्षमा हुँदा तत्कालीन सरकारसँग भएको ८ बुँदे सहमति कार्यान्वयन किन नभएको भन्दै प्रश्न उठाए ।
‘८ बुँदे कता हरायो ? एमाले प्रतिपक्ष हुँदा र कांग्रेस–माओवादीबीच सरकार हुँदा ८ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यतिबेलाको प्रतिपक्ष दलको नेता अहिले सत्तामा हुँदा किन कार्यान्वयन भएन ?’ उनले भने, ‘अहिलेका मुख्यमन्त्री र म जुँगा नभएका, राजकुमार शर्माजी (पूर्वमुख्यमन्त्री एवं माओवादी संसदीय दलका नेता) लामा जुँगा भएका, मेरो बरु जुँगावालासँग (राजकुमार) केही सहमति भएको थियो । अहिलेका जुँगा नभएका मुख्यमन्त्रीसँग त मेरो केही सहमति पनि छैन । म सरकार बन्दा यहाँ थिएन । म यहाँ आइसकेपछि सबै कुरा बुझेँ ।’
शाहीले समपूरक योजनाको विषयमा बुझ्न भौतिक मन्त्रीलाई पाँच पटक फोन गर्दा पनि नउठाएको तथा कलब्याक समेत नगरेको उल्लेख गरे।
‘मेरो भाइ हो, धेरै माया गर्ने मान्छे हो । तर, उठाएन । उसले सोच्यो होला जीवन शाही त गइसकेको मान्छे हो । कहाँ फर्केर आउँछ ? किन उठाउने सोच्यो होला । मैले एउटै उद्देश्यले फोन गरेको थिएँ, संघको समपूरक योजनामा स्रोत सुनिश्चितता चाहिन्न । त्यो हामीले यहाँबाट डीपीआर बनाएर पठाएपछि केन्द्र सरकारले ओके भनेर आयो भने हुन्छ । त्यो पैसा आएन भने के गर्ने रे, उसो भने सबै बजेट आएन भने के गर्ने त ?’, शाहीले भने, ‘त्यसो हुँदैन काम गर भन्नलाई फोन गरेको उठाएन । अनि, विजया मन्त्री (जलस्रोत मन्त्री)लाई फोन गरेर बुझ्न भन्दा ‘दाइको फोन आएको थियो, उठाएन । उठाएपछि गाली गर्नुहुन्छ होला भन्ने सोचे रे ! म भूतप्रेत हो गाली गर्ने ? भाइ यो हैन यस्तो हो भनौँला भनेर फोन गरेको हो । त्यसपछि यहाँ आएर मुख्यमन्त्रीसँग भेटेर कुरा गरेपछि कार्यान्वयन गरिने भन्नुभयो ।’
शाहीले सहलगानीमा डोल्पाको रिङ्बो बस्ती र हुम्लाको एकीकृत बस्ती कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ती आयोजना केन्द्र सरकारको समपूरक अनुदान अन्तर्गत कार्यान्वयन गरिनुपर्ने आयोजना हुन् ।
‘म आज भन्दै छु, यदि यो सरकार निरन्तर हुने हो भने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीको स्थिति के हुने हो ? एउटा दलको नेताको फोन नउठाउने ? के गर्छ भन्ने ? त्यो मन्त्रीलाई बर्खास्त नगर्दासम्म हामी सरकारमा बस्ने कि नबस्ने मुख्यमन्त्रीज्यू ?’, शाहीले भने, ‘गम्भीर कुरा छ यहाँ । म त्यसै बोल्ने मान्छे होइन । यो वर्ष बजेट फ्रिज गए जिम्मेवारी कसले लिने हो ? मुख्यमन्त्रीलाई भन्छु, भइरहेको छ भन्न पाइन्न । गत वर्ष १८ करोड फ्रिज गयो । भौतिक मन्त्रालयको सम्बन्धमा के हो ? रकम फ्रिज भयो भने, दुई दिनभित्र यसको सूचना निस्किएन भने…! मैले दुई महिना अगाडि फोन गर्दाखेरी तपाईंहरूले हेपेर कुरा गर्नुभयो । यदि भएन भने तपाईंहरू पवित्र गठबन्धन गर्नुहोला । हामी अपवित्र मान्छेहरू बाहिर बस्नेछौं ।
