काठमाडौ ,माघ २४ गते ।सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोडसम्म खर्च पाउने गरी सरकारले अघि सारेको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन संघीय संसद् सचिवालयले सर्वाेच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको छ ।
संसद् सचिवालयको कानुन महाशाखाले दर्ता गराएको निवेदनमा बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड रुपैयाँ सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ब्युँताएको थियो ।
सांसद विकास कोषका रूपमा परिचित यो कार्यक्रम संसद्बाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आउने वेलामा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको थियो ।
अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दले दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले व्यवस्थापिकाको काम कानुन बनाउने रहेको सम्झाउँदै संघ र प्रदेशका सांसदहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको (विकास निर्माण) कार्य गर्ने जिम्मेवारी नरहेको ठहर गरेको थियो ।
साथै, अदालतले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वाेच्चबाट रोक लागेपछि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको आठ अर्ब २५ करोड बजेट जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।
संसद् सचिवालय कानुन महाशाखा प्रमुख सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले बजेट निर्माण तथा वितरण संसद्को विशेषाधिकार भएको र एकपक्षीय रूपमा न्यायालयबाट निर्णय भएकाले भ्याकेट निवेदन दर्ता गरिएको बताए ।
‘यो जुडिसियल रिभ्युका माध्यमबाट बोल्ने विषय होइन । संसद्लाई प्राप्त अधिकारका विषयमा आफ्नो हिसाबले काम गर्न सक्छ ।
यो अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिनुपर्ने विषय होइन,’ निवेदनमा छ, ‘यो कार्यक्रम उपयुक्त होइन भन्ने जनतालाई लागेमा आगामी चुनावमार्फत जनताले नै जाँचपडताल गर्ने भएकाले जुडिसियल रिभ्युमार्फत जाँचपडताल गर्ने विषय होइन ।’
न्यायसम्बन्धी विधेयक र राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा दलीय सहमति नहुँदा टुंगिन सकेको छैन । अन्य विधेयक अझै प्रक्रियामै सीमित छन् ।
विधायिकी कार्यमा समितिबाट ढिलाइ भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सभापतिहरूलाई समितिमा विचाराधीन विधेयकहरू चाँडो टुंग्याउन निर्देशन दिएका छन् ।
‘हिउँदे अधिवेशनका लागि हामीले गर्ने तयारीहरू छिटो सकौँ । बाँकी रहेका विषय छिटो सिध्याउनुस् । आवश्यकताअनुसार बैठक छिटो–छिटो बोलाउनुस्,’ उनले भने, ‘समितिमा आएका विधेयकहरू अगाडि बढाएर यो सत्रमा एजेन्डा तय गर्न सभापतिहरूको भूमिका होस् ।’
