विष्णुप्रसाद देवकोटा
डाेल्पा।यार्चागुम्बु लगायतका जडिबुटीबाट उठ्ने राजश्व र सेवाशुल्ककाे सदुप्रयाेग र व्यवस्थापन फितलो भएकाे सराेकारवालाहरुले बताएका छन ।
शे फाेक्सुण्डाे राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले मध्यवर्ती वन ब्यावस्थापन समिति( काउन्सिल पदाधिकारी), सत्र ओटै मध्यवर्ती व्यवस्थापन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीकाे उपस्थितिमा भएकाे समन्वयत्मक बैठकमा उक्त कुरा उठेकाे हाे ।
शे फाेक्सुण्डाे राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत बिश्वबाबु श्रेष्ठले गत वर्षकाे तुलनामा चालू आबमा यार्चागुम्बुवाट राम्रो राजश्व उठेपनि विभिन्न मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिले सेवाशुल्क बापत उठाएकाे लाखौं रुपियाँमा पारदर्शिता र सहि सदुप्रयाेग हुन नसकेकाे पाइएकाे बताउनु भयाे ।
मध्यवर्ती वन ब्यवस्थापन समिति र मध्यवर्ती उपभोक्त समितिकाे ब्यवस्थित नीतिगत कार्ययोजना नहुदा हचुवाकाे भरमा यार्चागुम्बु लगायतका जडिबुटी संकलन समयमा सम्बन्धित मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिहरुले मनपरि रुपमा शेवासुल्क उठाउने निकुञ्ज क्षेत्रकाे वन हाम्राे नीजि वन हाे भन्दै बाहिरका मानिसलाई टिप्न नदिएर सम्बन्धित गाउँलेले मात्र टिप्ने गरेकाे पाइएकाे पनि प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्रेष्ठले बताउनु भयाे ।
सम्बन्धित मध्यवर्ती उपभोक्ताले सेवाशुल्क बापत रकम उठाउनु नराम्रो नभएकाे तर उठेकाे रकम पारदर्शि र फाेहाेर ब्यवस्थापन लगायत संरक्षणकाे कार्यमा सहि सदुपयोग भयाे कि भएन भन्ने महत्वपूर्ण भएकाे सवाल सहभागीले उठाएका थिए ।
आगामी बर्षदेखि यार्चागुम्बुकाे समयमा प्रवेश सुल्कबापत र सेवाशुल्क बापत उठ्ने रकम निकुञ्जमै बुझाउनु पर्ने नीतिगत ब्यवस्थापन गरिने र काेर एरिया भित्र बाहिर जे भनिएपनि सबै क्षेत्र निकुञ्जकै हुने भएकाले यार्चागुम्बु संकलनकाे समयमा काेही कसैले त्याे वन हाम्रो गाउँलेकाे निजि हाे त्याे निकुञ्जको भनी संकलनमा अबराेध गरेमा कार्वाही गरिने प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्रेष्ठले प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नु भयाे ।
निकुञ्जको सिमित जनशक्ति र अहिले प्राप्त निकुञ्ज सुरक्षार्थ नेपाली सेनाकाे जनशक्तिले मात्र ठुलाे भुगाेल ओगटेको निकुञ्ज वन क्षेत्रकाे संरक्षण र संवर्धन सम्भव नभएकाले समुदायकाे सक्रिय सहभागिताकाे आवश्यकतामा सराेकारवालाकाे जाेड थियाे ।
डाेल्पाेबुद्द, शे फाेक्सुण्डाे जगदुल्ला गाउँपालिका लगायत निकुञ्ज कार्यालय अवस्थित आसवासकाे रह परिला क्षेत्रमा पर्ने वनजङ्गलमा बग्रेल्तीरुपमा चाेरीसिकारी बढिरहेकाे गुनासा निकुञ्ज कार्यालयमा आइरहंदा सम्बन्धित मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति र स्थानीय बेखवर वन्दा संरक्षण र ब्यवस्थापनमा ठुलाे चुनाैति देखिएकाेमा सराेकारवालाले चिन्ता ब्यक्त गरे ।
शे फाेक्सुण्डाे राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती वन ब्यवस्थापन समिति ( काउन्सिल ) का अध्यक्ष गणेश राेकायाले अनियमित शुल्क उठाउने निकुन्जकाे वन आफ्नाे वन भन्दै कब्जा गर्ने सेवाशुल्क वापतकाे रकम दुरुपयोग गर्ने पारदर्शी नगर्ने मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई नीतिगत कार्ययोजना बनाई कार्वाहीकाे दायरामा ल्याउनु पर्नेमा जाेड दिनु भयाे ।
यसैगरी निकुञ्ज वन क्षेत्र भुगाेलमा बसाेबास गर्ने सबै उपभोक्ताकाे वन वन्यजन्तु र वनपैदावहारकाे संरक्षणमा समान सहभागिता र अधिकार भएकाले एक मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिले सम्बन्धित समितिका स्थानिय जनतालाई काटेकाे प्रवेश शुल्कले सबै मध्यवर्ती वनमा यार्चागुम्बु लगायतका जडिबुटी संकलन गर्न पाउनु पर्ने तर जिल्ला वाहिरका संकलककाे लागि सम्बन्धित मध्यवर्ती उपभोक्ताले मात्र प्रवेश र सेवा शुल्क लिएर रसिद काट्ने ब्यवस्था गरिनु आवश्यक रहेकाे सहभागीकाे भनाई थियाे ।
झण्डै दुई दशक देखि डाेल्पाका पाटनमा पाइने बहुमुल्य जडिबुटी यार्चागुम्बु सर्वसाधारणले संकलन र खरिद गर्दै आइरहेका छन।यार्चागुम्बु सर्वसाधारणको मुख्य आम्दानीको स्राेत बन्दै आउनुका साथै राज्यकाे आर्थिक मेरुदण्ड समेत यसबाट उठ्ने राजश्वलाई लिइदै आएकाे पाइन्छ ।
तर बर्षनी हजारौंको संख्यामा पाटनमा जाने मानिसहरुका बारेमा भरपर्दो ब्यवस्थित र प्रभावकारी नियमन संयन्त्र नबनाईदा वन वन्यजन्तु र बनपैदावारकाे चाेरीसिकारी नियन्त्रणमा चुनाैति थपिएकाे छ ।
पाटनमा जाने हजारौं मानिसले फ्याक्ने फाेहाेरका कारण वातावरण प्रदुषण हुनुका साथै संरक्षण नितिगत कार्ययोजना नहुंदा पछिल्लाे समय यार्चागुम्बुकाे उत्पादनमा ह्रास हुँदै आएकाे जानकारहरु बताउँछन ।
यार्चागुम्बुलाई दिर्घकालिन आम्दानीको स्राेत बचाई राख्न वन वन्यजन्तुको चाेरिसिकारी राेक्न र समग्र संरक्षणका लागि सरकारले आलाेपालाे अर्थात एक वर्ष या दुई वर्ष संकलनमा राेक लगाउने र निश्चित समयका लागि पुन खुला गरि टिप्नका लागि खुला गर्ने त्यसपछि पुन राेक लगाउने नीतिगत ब्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
विश्व वातावरणीय परिवर्तनकाे असर वर्षनी हिमाली क्षेत्रमापरिरहेकाे बेला विगत झै फितलो कानुन,चरम लापरबाही र कमजोर ब्यवस्थापनमै रुमलिरहे यार्चागुम्बुको बीउ समेत नष्ट भइ उत्पादनमा ह्रास आई स्थानीय र राज्यकाे समेत आम्दानीको स्राेत बन्द नहाेला भन्न सकिँदैन ।यसर्थ समयमै यसकाे उचित ब्यवस्थापन संरक्षण प्रवर्द्धनमामा सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ ।