फोक्सुण्डो, डोल्पा । “असारे चटारो!” — फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पेमावाङ्छेन यिनै दुई शब्दमा हिमाली जनजीवन र सरकारी कार्यसञ्चालनबीचको द्वन्द्वलाई स्पष्ट पार्छन्। उनका अनुसार, वर्षको अधिकांश समय चिसो, बर्फ, दुर्गम भौगोलिकता र मौसमजन्य बन्दाबन्दीका कारण काम गर्न सक्ने अवधि अत्यन्तै सीमित हुन्छ। तर सरकारको बार्षिक बजेट प्रणाली भने तराईमै लागू हुने शैलीमा हिमालमा पनि बाध्यात्मक रूपमा थोपिन्छ।

उपाध्यक्ष पेमावाङ्छेन भन्छन्, “यो समस्या केवल हाम्रो गाउँपालिकामा मात्र सीमित छैन। अपल्लो डोल्पा मात्र होइन, देशभरका अधिकांश हिमाली भेगहरू उस्तै पीडामा छन्।” उनका अनुसार असार मसान्तभित्र बजेट खर्च गर्नुपर्ने सरकारी दबाबले हिमाली जनप्रतिनिधि, प्राविधिक र कर्मचारीहरूमा मानसिक तनाव मात्र होइन, कामको गुणस्तरसमेत कमजोर बनाउँछ।

काम गर्न मिल्ने समय कति छ?

उनी प्रस्ट पार्छन् —

असार मसान्त : अघिल्लो वर्षकै योजना दबाबमा सकिने समय।

साउन–भदौ : कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू केही समय विश्राममा, यता हिमाली बस्तीहरूमा उवा, फापर, आलु भित्र्याउने चटारो।

असोज : दशैँ–तिहारको महिनो, काम ठप्प।

मंसिर–फागुन : चरम जाडो, आवातजावत बन्द, -१५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम।

बैशाख–जेठ : हिउँ पग्लिएपछि केही भौतिक काम सम्भव, त्यो पनि सीमित समय।

“अब भन्नुस्, हामीले काम गर्ने बेला कहिले?” उपाध्यक्ष पेमावाङ्छेन प्रश्न गर्छन्।

‘भदौ मसान्तमा खाता बन्द’को माग

देशको ४०% भन्दा बढी भूभाग ओगटेको हिमाली क्षेत्रको यथार्थ बुझ्दै उनले स्पष्ट सुझाव दिएका छन् — “हाम्रो बजेटीय वर्षको खाता बन्द भदौमा हुनुपर्छ। त्यति मात्रले पनि काम समयमै, गुणस्तरीय, जनमुखी र रोजगारमूलक बन्न सक्छ।”

उनले जोड दिएका छन् कि संघीयताको अर्थ केवल बजेट र अधिकारको हस्तान्तरण मात्र नभई भौगोलिक परिस्थिति अनुसार नीति, योजना, कानुन र कार्यशैली समायोजन गर्नु पनि हो।

‘हामी सपनामा पनि दबाबमै हुन्छौं’

उनी थप्छन्, “प्राविधिक, अनुगमन टोली र जनप्रतिनिधिलाई हरेक बिहान-बेलुका ‘काम सकाउनु छ’ भन्ने फोन र आदेश आउँछ। कामको गुणस्तर त परै जाओस्, यो मानसिक चापले निद्रासमेत हराउँछ।”

उनले नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूसँग आग्रह गरेका छन् — “हिमाली बस्तीहरूको भौगोलिक, मौसमी र सामाजिक यथार्थलाई बुझेर कानुन बनाइयोस्। जनताको पीडा, मौसमको तालमेल र जीवन चक्र अनुसार विकास कार्यको तालिका तय गरियोस्।”

उपाध्यक्ष पेमावाङ्छेनको भनाइ केवल गुनासो होइन, यो दुर्गम हिमाली जनताको प्रतिनिधि आवाज हो — जो राज्यका साझा ऐनकानुनभन्दा अघि, भूगोलअनुसारको समायोजित व्यवस्थापनको खोजीमा छन्। यदि भदौ मसान्तसम्म बजेट खर्चको सीमा कायम भयो भने — हिमालहरूमा विकास फस्टाउँछ, काम गुणस्तरीय हुन्छ, अनि जनता पनि आत्मनिर्भर बन्छन्।