विष्णुप्रसाद देवकोटा

डोल्पा,।यस वर्षको मनसुन सुरु हुन नपाउँदै डोल्पा जिल्लामा बाढीपहिरोबाट २९ सय नागरिक विस्थापित हुने प्रारम्भिक अनुमान जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक गरेको छ। विगत वर्षहरुका घटनाबाट सिकाइ लिँदै तयार गरिएको यो पूर्वानुमान डाटाले संभाव्य जोखिमको चेतावनी दिएको छ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) रोमहादुर महतका अनुसार, “अघिल्लो वर्षका तथ्यांक र असरको समीक्षा गरेर यस वर्षको सम्भावित क्षतिलाई अनुमान गरिएको हो। विपद् व्यवस्थापन एक पूर्वतयारीको विषय हो, तर जनप्रतिनिधिको सहभागिताको अभाव अझै पनि चुनौतीको रुपमा देखिएको छ।”

स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई विपद् पूर्वतयारीबारे छलफलका लागि समितिले पटक–पटक निमन्त्रणा गरे पनि सहभागिता नगर्नु चिन्ताजनक विषय भएको प्रजिअ महतको भनाइ छ। “सामूहिक तयारीको आवश्यकता परेका बेला प्रतिनिधिहरू अनुपस्थित हुनु गम्भीर कमजोरी हो,” उहाँले बताए।

विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक समन्वय, शान्ति सुरक्षा तथा आकस्मिक उद्धार रणनीतिहरूको तयारीका लागि जिल्ला सुरक्षा संयन्त्र पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाइएको छ। यसै सन्दर्भमा जिल्ला स्थित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखहरूको उपस्थितिमा विशेष बैठक सम्पन्न भएको हाे।

उक्त बैठकमा छिटो सुरु भएको मनसुन र पहाडी भौगोलिक बनावटलाई दृष्टिगत गर्दै संभावित दुर्घटनाबाट सर्वसाधारणलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको  प्रजिअ महतले जानकारी दिनु भयाे। यसकाे साथै, तत्कालीन उद्धार, अस्थायी बास, खाद्य तथा स्वास्थ्य सहायता लगायतका विषयमा सुरक्षा निकाय र प्रशासनबीच समन्वयात्मक योजना तयार गरिएको छ।

नीतिगत तयारी तथा अभ्यासहरू प्रजिअ महतका अनुसार, जिल्लामा निम्न कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ:

जोखिमयुक्त बस्तीहरूको पहिचान र पूर्व-सञ्चार

संभावित पहिरो र बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूको मानचित्राङ्कन गरिएको छ।समितिका अनुसार सदरमुकाम दुनै बजार आसपासकाे क्षेत्र,ठुलिभरीनपाकाे डांगीवाडा बस्ती मुड्केचुलाकाे कालिका काैशिला खाेलाआसपासकाे बस्ती लगायतका केही बस्ती उच्च जाेखिममा छन ।

जोखिमयुक्त स्थानका बासिन्दालाई सचेत गराउन स्थानीय सञ्चार माध्यम र सूचना केन्द्र परिचालन गरिनेछ।प्रत्येक पालिकामा स्थानीय स्वयंसेवक र उद्धारकर्मीको तालीम र उपकरण तयारीमा राखिएको छ।

विद्यालय, भवन र सार्वजनिक स्थानहरूलाई अस्थायी शिविरका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी तयारी गरिँदैछ।यसैगरी विपद् समयमा सूचनाको सही र छिटो प्रवाहका लागि जिल्ला आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र (DEOC) सक्रिय बनाइएको छ।स्थानीय तहको सहभागिता अझै सुनिश्चित गर्न विभिन्न चरणमा अनुगमन, निर्देशन र संलग्नता प्रक्रिया पनि अघि बढाउने तयारी प्रशासनले गरिरहेको छ।

डोल्पा जिल्ला विपद्को दृष्टिकोणले अति संवेदनशील मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्र सक्रिय हुँदा पनि स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिको सक्रिय सहभागिता नभएसम्म प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन सम्भव नहुने जानकारहरूको भनाइ छ।

विपद् पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरूमा सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र नागरिकबीचको समन्वय अझ सुदृढ हुन आवश्यक छ।