प्रतिनिधि सभाकाे सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक जमिनकाे अभिलेखिकरण प्रयाेग तथा संरक्षण सम्बन्धमा भूमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नापी विभाग र मालपोत विभागका अधिकारीसंग छलफल गरेकाे छ ।
छलफलमा‘जमिन वर्गीकरणको सबै विवरण अहिलेको अवस्थामा दिन नसकिँने भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले बताए ।उनले भने ‘यकिन तथ्याङ्क संकलन गर्न खोजिएकै हो । तर अनेक समस्या छन् । व्यवस्थित अभिलेख छैन ।’
बरू देशभर पुनः नापजाँच गर्ने सरकारको चाहना रहेको उनले सुनाए । ‘देशभर पुनः जग्गाको नापी गन जरुरी छ । वन मन्त्रालयसँग पनि छलफल गर्दैछौँ,’ मन्त्री अधिकारीले भने ।
सार्वजनिक भनिएको जग्गा निजी रूपमा प्रयोग भइराखेको, निजी भनिएको जग्गा जंगलमा रूपान्तरण भएको, वनको जग्गामा मानव बसोबास रहेको, बसोबास गरिरहेका व्यक्तिलाई उठाउन नसकिने संवैधानिक र कानुनी व्यवधान रहेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी गराए ।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार सरकारसँग जग्गा अभिलेखको आधुनिक व्यवस्थापन छैन । उनी थप्छन्, ‘परम्परागत शैलीबाट हामीले काम गरिरहेका छौँ । त्यो शैलीमा कतिपय पुराना रेकर्डहरू धमिरा लागेका छन् ।’
जग्गाको अभिलेखको फाइल नै दुरुपयोग हुने जस्ता कारणले समेत समस्या भएको मन्त्री अधिकारको दुःखेसो छ । उनी भन्छन्, ‘यथार्थ भन्नुपर्दा कतिपय कार्यालयमा फाइल खोज्न पठाउँदा, गलत धन्दाले काम भएका छन् । ति फाइल देखायो भने आफैँ कारबाहीमा परिन्छ । फाइल नै गायब छन् । त्यसको रेकर्ड अब कहाँबाट ल्याउने ?’
‘चुरो कुरा’ भन्दै मन्त्री अधिकारीले सुरुमा नापी हुँदा नै समस्या भएको दाबी गरे । ‘२०२१ सालदेखि ४० सालसम्म नापी गरियो । त्यतिबेला नापी भएका र छुट्याइएका क्षेत्रफल सही पनि नआएको हुनसक्छ ।’
विगतमा बनेका कतिपय आयोगले लालपूर्जा दिएको तर त्यसको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्दा समस्या भएको उनले सुनाए । नापजाँच ऐन, २०१९ अनुसार नापी सुरु भएको तर समस्या त्यसबेला देखिकै रहेको उनले बताए । पछिल्लो समय बनेका ऐनले अगाडिका ऐन विस्थापन गर्न नसक्दा पनि समस्या भएको मन्त्री अधिकारीले सुनाए ।
उनले अगाडि भने, ‘२०७६ सालमा भूमि ऐन बनायौँ । त्यो भूमि ऐन लागू गर्दा अहिले पनि वनले हाम्रो ढाँचाअनुसार छैन त्यसकारण दिन्नौँ भन्छ । हामी अहिले पनि २०१९, ०२१, ०३४ सालको ऐनलाई हेर्छौं र त्यसले रोक्छ भन्छौँ । अनि यो संविधान बनाएको, कानुन बनाएको, परिवर्तन गरेको अर्थ त हुँदै भएन ।’
जुनसुकै जग्गा पनि आवदमा परिणत भएको र त्यसमा १० वर्षदेखि बसोबास गरिरहेका व्यक्तिलाई बसोबास गरिरहेकै जग्गाको लालपुर्जा दिने गरी २०७६ सालमा ऐनमा बनेको थियो ।
तर बसोबास गरिहेको जग्गा कुन र कस्तो अवस्थामा भन्ने अवस्था प्रष्ट नहुँदा समस्या भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । साथै, २०१९, ०२१, ०३४ सालको ऐनले वनको जग्गामा बसोबास गरिरहेको भए पनि लालपुर्जा दिन नसकिने भनेको छ । यस्तोमा नयाँ ऐन बनेर पनि कार्यान्वयनमा समस्या समस्या भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सचिवले सुनाए कित्ताको विवरण
लेखा समितिले सार्वजनिक जमिनको अभिलेखीकरण, प्रयोग तथा संरक्षणको विवरण माग गरेको थियो ।
विना हिचकिचाहट जमिन वर्गीकरणको तथ्याङ्क राज्यसँग नरहेको बताउँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले कित्ताको विवरण भने सुनाए ।
उनका अनुसार ९ लाख ४४ हजार ६७६ कित्ता सरकारी जग्गा छ । ६५ हजार ८४७ कित्ता सार्वजनिक जग्गा छ । निजी जग्गाको कित्ताको विवरण दुवाडीले सुनाउन सकेनन् । बरू उनले सरकारी जग्गा र सार्वजनिक जग्गाको परिभाषा ऐनमा के छ भन्ने पढेर सांसदहरूलाई सुनाए ।
नापजाँच ऐन। २०१९ को दफा २ मा सरकारी जग्गा र सार्वजनिक जग्गाको परिभाषा छ । जसअनुसार सरकारी जग्गा भनेको ‘नेपाल सरकारको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेको जग्गा’ हो ।
जसअन्तर्गत सरकारी घर, भवन वा जग्गा, सडक, बाटो वा रेल्वे, वन, जंगल वा वन जंगलमा रहेका रुख, बुट्यान, नदी, खोलानाला, ताल, पोखरी तथा सोको डिल, नहर, कुलो वा ऐलानी, पर्ती जग्गा, खनिज वा खनिज पदार्थ, हिमाल, भिर, पहरा, डगर, बगर, सार्वजनिक बगैँचा रहेको जग्गालाई राखिएको छ ।
सार्वजनिक, सामुदायिक, गुठी वा कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको निजी जग्गा बाहेकको अन्य जग्गालाई पनि सरकारी जग्गाको परिभाषामा समेटिएको छ ।
परापूर्वकालदेखि रहेको घर, जग्गा, ढल वा बाटो, कुवा, पँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा सोको डिल, गाईवस्तु निकाल्ने निकास, गौचर, खर्क, अन्त्यष्टीस्थल, चिहान, मसानघाट रहेको जग्गा सार्वजनिक जग्गाअन्तर्गत पर्दछ ।
पार्टी, पौवा, देवल, धार्मिक उपासना स्थल, स्मारक, मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, स्तूप, मस्जिद, इदगाह, कब्रगाह, गिर्जाघर, चोक, डबली, चौतारी वा सो रहेको जग्गा, हाट, मेला, सार्वजनिक रूपमा मनोरञ्जन गर्ने वा खेलकुद गर्ने ठाउँ रहेको जग्गालाई पनि यसैमा समेटिएको छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक जग्गा भनी तोकिदिएको अन्य जग्गालाई पनि यसअन्तर्गत राखिएको छ ।
सार्वजनिक जग्गा र सरकारी जग्गाको परिभाषा के छ भन्ने पढेर सुनाएका भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव दुवाडीले समग्र जग्गाको एकिन विवरण लिनका लागि नीतिगत निर्णय नै लिनुपर्ने बताए ।
जस्तो जग्गामा बसोबास गरेको भएता पनि नागरिकलाई बस्न, घरबार बनाउन, सडक बनाउन, विद्युत्, खानेपानी दिने तर उनीहरूलाई लालपुर्जा नदिने नीतिका विषयमा राजनीतिक तहमै कुरा हुन आवश्यक रहेको बताए ।
यसमा थप व्याख्या गर्दै भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले भने, ‘…यस्तो पनि दुनियाँमा कहीँ हुन्छ । यो सरकारले नियन्त्रित गर्न नसकेको भन्ने कि ? कानुन बनाएर सहज बनाइदिएनौँ भन्ने कि ? हामीले नचाहेको भन्ने ? यि जटिल विषयहरूमा हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । यो कारणले पनि हामीले यकिन डाटा दिन सकेका छैनौँ ।’
पहाडमा रोपनी, तराईमा बिघा र पछिल्लो समय वर्गमिटरमा नापजाँच भएका कारणल समेत एकिन तथ्याङ्क संकलन गर्न र वैज्ञानिक ढंगबाट अखिलेखित गर्न नसकिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
नेकपा एमालेका सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले सार्वजनिक जग्गाको रेकर्ड, संरक्षण र सदुपयोग गर्ने कुरामा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिनसके राम्रो हुने बताए ।
‘जमिनको रेकर्ड लिने, संरक्षण गर्ने र सदुपयोग गर्ने कुरा स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सक्यौँ भने उपलब्धि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ’ उनले थपे ‘सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कसैले दान गर्छ भने त्यसको शुल्क मिनाहा हुनुपर्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले मालपोत कार्यालय भ्रष्टाचारमा बद्नाम भएको बताए । मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राही र सेवादाताका बीचमा भेटै नभई काम हुने प्रणालीको विकास गर्न सके भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने उनको विश्वास छ ।
कांग्रेसकै सांसद सुरेन्द केसीले समितिमा भएको छलफल र सरकारी अधिकारीहरूको प्रस्तुतिले नेपालको वास्तविक क्षेत्रफल नै थाहा नभएको जस्तो भान हुन पुगेको बताए ।
‘नेपालको क्षेत्रफलकै विषय छ, अहिले चुच्चे नक्सा छ । कति क्षेत्रफल छ, वर्गीकरण भएर कति कहाँ कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने न्यूनतम विषयमा त सरकार प्रष्ट हुन सक्नुपर्छ’ सांसद केसीले भने ।
सिमांकन, नक्सांकन तथा अभिलेखीकरणका लागि आपसी समन्वय तथा आवश्यकताका आधारमा देशभरि पुनः नापी गरी व्यवस्थापन गर्न, गराउन पनि लेखा समितिले सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले राज्यका निकायहरूका बीचमा समन्वय हुन नसक्दा पनि समस्या रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘हाल जमिनलाई सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, सामुदायिक, बिर्ता एवं निजी गरी आधारभूत वर्गीकरण गरिएको देखिए पनि यस्ता जग्गाको अद्यावधिक अभिलेखीकरण, प्रयोगको वास्तविक अवस्थाको विवरण तथा आवश्यक संरक्षणमा तीनै तहबीच नीतिगत स्पष्टता एवं आवश्यक समन्वय हुन सकेको देखिँदैन’ समितिको निष्कर्ष छ ।
तीन तहको सरकार मात्रै नभएर मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय तथा स्थानीय प्रशासनबीच समेत समन्वयको टड्कारो आवश्यकता देखिएको संसदीय समितिको निचोड छ । विगतमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको सन्दर्भमा बनेका उच्चस्तरीय आयोगका सिफारिसहरू समेत कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै समितिले यसमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।