कान्तिपुरबाट अचानक राजीनामा किन?
नेपाल पत्रकार महासंघका कोषाध्यक्ष समेत रहेका कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार कलेन्द्र सेजुवालले गत शुक्रबार कान्तिपुरबाट राजीनामा दिए । कान्तिपुरमा जारी श्रम सङ्कट र पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनका बीचमा सेजुवालले कान्तिपुरबाट दिएको राजीनामाबाट आन्दोलनकारी पत्रकारहरू हौसिएका छन् भने व्यवस्थापनमाथि समस्या समाधानका लागि थप दबाब परेको छ । महासंघले साङ्केतिक रुपमा सम्पादकको खोजी र व्यंग्यात्मक रुपमा व्यवस्थापनलाई १ रुपैयाँ सहयोग लगायतका कार्यक्रमसहित आन्दोलन गरिरहँदा कान्तिपुर छोडेर महासंघको आन्दोलनमा होमिएका सेजुवालसँग हामीले कान्तिपुरको उकुसमुकुस, पत्रकारहरूको मनोदशा, श्रम समस्या र आन्दोलनको सम्भावित बैठानका बारेमा कुराकानी गरेका छौँ ।
तपाईँले कान्तिपुरबाट राजीनामा दिएपछि ‘उकुसमुकुसबाट उन्मुक्ति ‘ भएको लेख्नुभयो । कस्तो उकुसमुकुस अनुभूत गर्नुभयो ?
एकातिर म कान्तिपुरमै कार्यरत श्रमजीवी थिएँ भने अर्कोतिर पत्रकार महासंघको पदाधिकारी पनि । दोहोरो भूमिका थियो । साथीहरूलाई गैरकानुनी ढङ्गले कामबाट निकालिएको थियो । कानुनतः पाउनुपर्ने सेवासुविधाबाट बञ्चित बनाइएको थियो । बाहिर पत्रकार साथीहरू न्यायका लागि आन्दोलन गर्ने, म पत्रकार महासंघको पदाधिकारी कान्तिपुरमा काम गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो । अर्कोतिर, पत्रकार महासंघका विरुद्धमा कान्तिपुरले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर लाञ्छाना लगाउने काम पनि गर्यो । एउटा स्थापित सञ्चार संस्थाको यो व्यवहार अकल्पनीय र अस्वभाविक थियो । एकातिर आन्दोलन, अर्कोतिर महासंघमाथि आफू कार्यरत संस्थाले मिथ्या आरोपहरू लगाइरहँदा मैले कसरी काम गर्न सक्थेँ ? एउटा कान्तिपरकर्मीका हिसाबले त्यहाँ काम गर्न सकस थियो । म एकखालको छटपटीमा थिएँ- त्यो उकुसमुकसलाई कसरी अन्त्य गर्ने ? कि महासंघ छोड्नुपर्ने कि कान्तिपुरको जागिर छोड्नुपर्ने नैतिक संकट आयो । मैले जागिर छोड्ने निर्णय गरेँ ।
अन्य आन्दोलनकारी साथीहरूजस्तै कान्तिपुरमा काम पनि गर्दै आन्दोलनमा सहभागी हुन सकिँदैन र ?
कान्तिपुरमा श्रम समस्या देखिएपछि मैले महासंघमा पनि र कान्तिपुरमा पनि श्रम समस्या समाधानका लागि भूमिका खेलेको छु । पत्रकारलाई फोन गरेर राजीनामा दिन लगाउने, सरूवा गर्ने, जिम्मेवारीविहीन बनाउने लगायतका गतिविधि हुन थालेपछि सकेसम्म समस्या समाधानका लागि प्रयत्न गरेको हो । जब असोज ९ गते पत्रकारहरूलाई जागिर सकिएको, सरूवा गरेको पत्र गयो, त्यसपछि मलाई लाग्यो- अबचाहिँ कान्तिपुरमै रहेर समस्या समाधान गर्न सम्भव छैन । पत्र आएकै दिनमा मैले महासंघका वरिष्ठ पदाधिकारीहरूसँग भनेको थिएँ- म कान्तिपुरबाट राजीनामा दिन्छु । ‘क्लियर’ भएर आन्दोलनमा होमिन्छु । महासंघका मभन्दा सिनिएर पदाधिकारीहरूबाट ‘अहिले राजीनामा नदिनू, भित्रै बसेर पनि समन्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ’ भन्ने सुझाव आयो । म केही समय रोकिएँ । सक्दो भूमिका निर्वाह गरेँ । सम्पादकलाई महासंघ पदाधिकारीसँग सम्वाद गर्न समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेकै हो । तर मेरो प्रयास सार्थक हुन सकेन । अन्ततः कान्तिपुरमा काम गर्दै महासंघ पदाधिकारीको भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्न र समस्या समाधनमा पनि पहल लिन सकिन्न भनेर राजीनामा गरेँ । मेरो राजीनामा एक किसिमको विद्रोह हो । पत्रकार महासंघको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै यसको स्वामित्व लिएको हो । पत्रकार महासंघको आन्दोलनको बहावमा पूर्णरुपमा मिसिएको हो ।
कान्तिपुरमा तपाईँसहित महासंघ केन्द्रीय समितिका ६ जना पत्रकार हुनुहुन्छ । तपाईँले राजीनामा दिए पनि अरु ५ साथीहरू कान्तिपुरमै हुनुहुन्छ । तपाईँलाई जस्तो नैतिक सङ्कट त उहाँहरूमाथि पनि छ नि होइन ?
मैले अरु कसैले नैतिक प्रश्न उठाएकाले कान्तिपुर छोड्ने निर्णय गरेको होइन । न कान्तिपुरका साथीहरू, न पत्रकार महासंघका साथीहरू, न बाहिर कतै मैले प्रश्न झेलेको छैन । नैतिक सङ्कट म आफैँले महसुस गरेको हुँ । यो नैतिक प्रश्न उब्जिएपछि त्यसबाट ‘रिजिल’ हुन राजीनामा दिएँ । अरु साथीहरूको कुरा उहाँहरूले भन्नुहोला । उहाँहरुलाई मैले राजीनामा गर्नुस् भन्न पनि मिल्दैन । सहज महसुस गरेको पनि हुन सक्नुहुन्छ वा उहाँहरूसँग सहन सक्ने क्षमता भएको पनि हुन सक्छ वा असहज भए पनि सहेर काम गरिरहनुभएको हुन सक्छ । साथीहरूले सकसपूर्ण अवस्थामा पनि सहनशीलता देखाउनुभएको छ । ममा यो सकसपूर्ण अवस्था र उकुसमुकुस सहने क्षमता भएन । त्यसले म बस्न सकिनँ ।
सन् २०१८ मा रङ्गभेदविरोधी आन्दोलन ‘ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर‘ का क्रममा न्युयोर्क टाइम्समा छापिएको रिपब्लिकन पार्टीका सिनेटर टम कटनको एउटा लेखमा उक्त आन्दोलनलाई ‘परिचालित‘ आरोप लगाइएपछि उक्त लेख टाइम्सको सम्पादकीय नीतिविपरीत रहेको भन्दै टाइम्सकै ८०० भन्दा बढी पत्रकार/कर्मचारीहरूले व्यवस्थापक र सम्पादकलाई सामूहिक रुपमा पत्र लेखेर विरोध जनाए । पछि टाइम्सले माफी माग्यो । पत्रिकामा छापिएको सामग्रीका विषयमा त्यहाँ यस्तो अभ्यास छ । तर नेपालमा श्रम अधिकार वा अन्य जायज माग पूरा गर्न सामूहिक रुपमा प्रयत्न गर्ने सवालमा पत्रकारहरू यति धेरै कमजोर हुनुको कारण के हो ?
तपाईँले भन्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भको कुरा भयो । हामीकहाँ अवस्था धेरै नै फरक छ । हालै पत्रकार महासंघले आन्दोलनका क्रममा साङ्केतिक रुपमा कान्तिपुरमा ‘सम्पादकको खोजी’ गर्यो । सम्पादककै यस्तो अवस्था छ भने हामी कसरी पत्रकारले सामूहिक रुपमा विद्रोह गर्ने अपेक्षा गर्न सक्छौँ ? समाचार कक्षमा पत्रकारको नेता भनेको सम्पादक हो । श्रमजीवी पत्रकारहरूको नेताका रुपमा व्यवस्थापकलाई पत्रकारका साझा समस्या सुनाउने, समस्या समाधानका लागि समन्वय तथा सुनुवाई गर्ने संस्था सम्पादक हो । मैले कान्तिपुरको मात्र कुरा गरिरहेको छैन । तर हाम्रा सम्पादकहरू यति निरीह छन् कि, त्यसको प्रभाव पत्रकारहरूमा पनि स्वभाविक रुपमा पर्छ । सम्पादक मालिकसँग डराउने, अनि पत्रकार सम्पादकसँग डराउने स्थिति छ । कान्तिपुरमा मात्र होइन कुनै पनि मिडियामा पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षा छैन । सम्पादक वा मिडिया मालिकको विषयमा अलिकति पनि आलोचनात्मक कुरा बोल्यो कि जागिर जान्छ, सरूवा हुन्छ, कारबाही हुन्छ भन्ने त्रासमा पत्रकारहरू काम गर्न बाध्य छन् । कान्तिपुरमा मैले देखेँ- धेरै साथीहरू बाहिर चिया पसलमा गफ गर्नुहुन्छ, सम्पादक वा व्यवस्थापकका कदमको आलोचना गर्नुहुन्छ । तर भित्र एकदम चुपचाप बस्नुहुन्छ । यस्तो सङ्कटको अवस्थामा जागिर गयो भने बाँच्ने कसरी भन्ने त्रास हुनुलाई अस्वभाविक भन्न पनि मिलेन । यस्तो बाध्यताका कारण पत्रकारहरू बाहिर खुलेर बोल्ने वा भित्रै पनि सम्पादक वा व्यवस्थापकँग विद्रोहको त कुरा छोडौँ सवालजवाफ गर्ने पनि अवस्था भए जस्तो लाग्दैन ।
यस्तो मौनताको स्थिति आउनुमा प्रकाशकको दबाबले मात्र काम गरेको छ कि सम्पादकले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसकेर पनि यस्तो अवस्था आएको हो ?
आलोचना सुन्ने संस्कृति हाम्रा समाचार कक्षमा छैन । आफू आबद्ध संस्थाका बारेमा बोल्ने वातावरण छैन । त्यसका लागि पेशागत सुरक्षाको ‘ग्यारेन्टी’ हुनुपर्छ । आलोचना गर्दा ममाथि प्रतिशोध साँधिदैन भन्ने सुनिश्चितता हुने हो भने पत्रकारहरूमा आत्मबल आउँछ । पत्रकारहरूलाई पनि त्यसरी नै शिक्षित प्रशिक्षित गर्नुपर्दछ । कान्तिपुर वा जुनसुकै मिडिया काम गर्ने पत्रकारले आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउँदा रोजगारीमा असर नपर्ने सुनिश्चितता श्रम ऐनले गर्नुपर्छ । नेपालमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । ऐन कार्यान्वयन हुने हो भने बोल्दैमा जागिर जाँदैन । तब न पत्रकारले सम्पादक वा व्यवस्थापकका बारेमा बोल्न सक्छ । जबसम्म जागिर जान्छ भन्ने त्रास रहन्छ तबसम्म खुलेर बोल्न सक्ने स्थिति बनाउन सकिन्न ।
सेतोपाटीको प्रिमियम समाचार सामग्रीसम्बन्धी समाचार कान्तिपुरले छाप्यो तर कान्तिपुरका पत्रकार कर्मचारी ४ महिनादेखि आन्दोलित भएको खबर सेतोपाटी वा अन्य मिडियामा छापिएन । हामीकहाँ एउटा मिडियाले अर्को मिडियाका बारेमा सितिमिति किन बोल्दैनन् ?
कान्तिपुरमा पत्रकार कर्मचारीहरू गैरकानुनी ढंगले निष्कासन तथा सरुवा गरिएका छन्, अन्यायमा परेकाहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्, पत्रकार महासंघले विज्ञप्ति निकालेको छ, महत्त्वपूर्ण विषयहरू सार्वजनिक भएका छन् तर यी विषय मिडियामा आउँदैन, आएका छैनन् । त्यो किन त ? यो कान्तिपुरमाथि पनि प्रश्न हो । कान्तिपुरले विज्ञप्तिहरू, सूचनालाई प्रकाशन/प्रसारण गर्नपर्थ्यो । कान्तिपुर नागरिकका लागि सूचनाको साधन हो । आफ्नै विरूद्ध रहेको विज्ञप्ति वा सूचनाहरू पनि कान्तिपुरले छाप्नुपर्छ । अरू मिडियाले पनि कान्तिपुरको श्रम समस्या र श्रम आन्दोलनका विषयमा समाचार लेख्ने साहस गरेनन् । पत्रकार महासंघलाई के शंका छ भने मिडिया सञ्चालकहरूबीच पनि सहमति छ । भविष्यमा यो समस्या हामीमाथि पनि आउन सक्छ, कान्तिपुरको समाचार हालेमा हाम्रो पनि समाचार अन्यत्र आउँछ भनेर श्रमजीवी पत्रकारका समस्याका बारेमा समाचार लेख्नै हुन्न भन्नेमा मिडियाका सञ्चालकको बलियो गठबन्धन छ । पत्रिका त के अनलाइनहरूले पनि समाचार लेखेको देखिएन । ठूलो सङ्ख्यामा गैरकानुनी निष्कासन तथा सुरुवा विरुद्ध महासंघले आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छ, कान्तिपुरले पत्रकार महासंघलाई अनेक लाञ्छानमा लगाएर विज्ञप्ति निकाल्यो, भोलिपल्ट पत्रकार महासंघले बैठक सकेर पत्रकार सम्मेलन गर्यो । समाचारका लागि यो पर्याप्त सूचना हो । त्यति हुँदा पनि मिडियाहरूमा समाचार कभरेज भएन । यो गम्भीर कुरा हो । यदि सञ्चारमाध्यमहरूले नै सूचना रोक्छन्, सेन्सर गर्छन्, र पाठकहरूलाई थाहा पाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्छन् भने त यसलाई मिडियाभित्र रहेको गम्भीर समस्याका रुपमा लिनुपर्छ ।
व्यवस्थापकहरूले त आफ्ना बारेमा नकारात्मक कुरा नछापियोस् भन्नेमा ध्यान दिने नै भए तर समाचारयोग्य विषयमा पनि नलेख्नु वा लेख्न डराउनु भनेको त हामी पत्रकारको पनि दोष होइन र ?
यसमा हाम्रो पनि दोष छ । तर अघि नै मैले भनेँ जतिबेलासम्म मैले लेखेको समाचारकै कारण म संस्थाभित्र व्यवस्थापक, सम्पादक वा संरचनाको कोपभाजनमा पर्दिनँ, जागिर धरापमा पर्दैन भन्ने सुनिश्चित नहुँदासम्म पत्रकारलाई मात्र दोष लगाउनु युक्तिसङ्गत हुँदैन भन्ने ठान्छु ।
घोषित आन्दोलनमा अन्य मिडियाका पत्रकार मात्र होइन, कान्तिपुरकर्मीहरूकै पनि व्यापक सहभागिता देखिँदैन । पत्रकार महासंघले पनि रोजगारीको सुरक्षा कानुनले गरेको छ, ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्छ भनेर पत्रकारहरूलाई भरोसा दिलाउन सकेको त देखिएन नि ?
कान्तिपुरमा नेपाल पत्रकार महासंघले के गर्छ र ? भन्ने मनोविज्ञान थियो । म आफ्नै उदाहरण दिन्छु । म महासंघको कोषाध्यक्ष छु । जब महासंघले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर आन्दोलनको आह्वान गर्यो, तब केही साथीहरूले मैसँग पत्रकार महासंघले के गर्छ भनेर सोध्नुभएको थियो । मैले साथीहरूलाई भनेँ- ‘महासंघको इतिहास अध्ययन गरौँ । श्रम समस्या रहेका जुन ठाउँमा यसले हात हाल्छ, त्यहाँ यो असफल छैन ।’ तर साथीहरूको बुझाइ चाहिँ पत्रकार महासंघ राजनीति गर्ने थलो हो भन्ने रहेछ । कतिसम्म भने हाम्रा साथीहरूलाई पत्रकार महासंघ के हो भन्ने पनि थाहा छैन । कतिपय त जागिर गुमेपछि उजुरी बोकेर पहिलोपटक महासंघ पुगेका छन् । वरिष्ठ साथीहरू पनि पहिलोपटक महासंघ पुगेको देखेँ । पत्रकारहरूसँग जुनखालको सम्बन्ध र सहकार्य हुनुपर्ने हो, त्यो नदेखिएको सत्य हो । महासंघले श्रमजीवी पत्रकारहरूको पक्षमा काम गर्छ भन्ने भरोसा धेरै साथीहरूमा नभएकै हो । तर कान्तिपुरको श्रम समस्याका विषयमा पत्रकार महासंघले जुन अडान र आन्दोलन घोषणा गर्यो, यसले के स्पष्ट पार्यो भने महासंघ पत्रकारका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छ । यो कुनै शक्तिसामु झुक्दैन । आन्दोलनको यो स्पष्ट सन्देशलाई कान्तिपुरभित्रका पत्रकारले मात्र होइन, देशैभरका पत्रकारहरूले बुझ्नुभएको छ
पत्रकारका सबै समस्या बुझेर पनि सम्पादकले कहाँनेर गल्ती गर्नुभयो जस्तो लाग्छ ?
महासंघले सम्पादक खोज्नुपर्ने स्थिति त्यसै भनेको होइन । असोज ९ गते सामूहिक रूपमा करारनामा सकियो भनेर सरूवा गरियो । त्यो घटनापछि ब्युरो चिफहरूले सम्पादकलाई सोध्नुभयो । सम्पादकले आफूलाई केही पनि थाहा नभएको बताउनुभयो । ‘कटौति गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक रुपमा मलाई थाहा थियो तर करारनामा सकिएका कसलाई कहाँ सरूवा गर्ने भन्ने मलाई थाहा छैन’ भन्नु भयो । त्यसबाट के पुष्टि भयो भने कान्तिपुरमा सम्पादक हुनुको गुन्जायस छैन । पत्रकारलाई खटाउने, कारबाही वा सरूवा जे गरे पनि सम्पादकले गर्ने हो । सैद्धान्तिक रूपमा थाहा हुने तर त्यसको कार्यान्वयनकबारे जानकारी वा भूमिका नहुने भनेपछि त सम्पादक निर्जीव भयो । सबै भन्दा ठूलो समस्या नै यो हो, अरू समस्या खोज्नै पर्दैन । व्यवस्थापकबाट सम्पादकीय स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार भयो ।
तपाईँले भन्नुभयो कि सम्पादक आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका निभाउन चुक्नुभयो । तर के उहाँले पत्रकारहरूसँग बस्ने, समस्या समाधानका सूत्र पहिल्याउने, आइडिया लिने, सल्लाह सुझाव लिने, विचार मन्थन गर्ने र व्यवस्थापनसँग डिल गर्ने गर्नुभएन र ?
यसो गरेको भए त समस्या नै आउँदैनथ्यो नि ! एचआर (मानव संशाधन) ले सरुवा गर्छ, त्यो पनि प्रमुख होइन, कुनै कर्मचारीले । इमेल चेक गर्नुस् भनेर फोन आउँछ र इमेलमा अवकाश पत्र आएको हुन्छ । फोन गरेर तपाईँले राजीनामा गरेर सहयोग गर्नुपर्यो भने दबाब दिइन्छ । सम्पादकले आफ्नो भूमिका सही तरिकाले निर्वाह गरेको भए ५० प्रतिशत समस्या यसै समाधान हुन्थ्यो । पत्रकार सम्पादकसँग सबैभन्दा निकट हुन्छन् । यसअर्थमा, पत्रकारहरूलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सम्पादकलाई सजिलो हुन्छ । सम्पादक सधैँभर एउटै संस्थामा रहँदैनन् । ‘फेरि भोलि सहकार्य गरौँला, अहिलेलाई मलाई सहयोग गर्नु पर्यो, गाह्रो पर्यो, बिदा भइदिन पर्यो अथवा मैले सरुवा गरेँ, यति सहयोग गर्नु पर्यो भन्यो’ भन्ने हो भने पत्रकारले सम्पादकदाई नाइँ नभन्न पनि सक्छ । किनभने पत्रकारको पनि सम्पादकप्रति दायित्व हुन्छ । कानुनी रुपमा पनि हामी बाधिँएका हुन्छौँ । सम्पादकको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । तर त्यसो भएन । अनि, समस्या भयो ।
सम्पादक र पत्रकारहरूबीच त्यस्तो सम्वादहीनता र दुरीको अवस्था आयो कसरी ?
उहाँले किन त्यसो गर्नु भयो उहाँले जान्ने कुरा हो । हामीले सम्पादकको रुपमा उहाँको भूमिका कस्तो देखियो भन्ने कुरा मात्रै बोल्ने हो ।
कोभिडकालमा नेपाल, साप्ताहिक र नारी बन्द गरेर पत्रकारलाई बिदा गर्दा अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले पत्रकारहरूलाई सामूहिक रुपमा सम्बोधन गरेर छलफल गरेर प्याकेज टुंग्याउनुस्, म यसमा पर्न चाहन्न भनेर आफूभन्दा तल्लो तहको व्यवस्थापनमार्फत् धेरैलाई बिदा गर्नुभएको थियो । अहिले त पत्रकारहरूलाई सिधा इमेलमा अवकाश पत्र पठाएर निष्कासन गरिएको छ । व्यवस्थापनमा यो स्तरको अपरिपक्वता किन होला ?
हो, व्यवस्थापन परिपक्वता देखाउन नराम्ररी चुक्यो । आर्थिक संकटका कारण विज्ञापन र मुनाफाको दायरा साँघुरियो भनेर सम्पादकमार्फत् वा आफैँले अवकाशको खाका वा प्रस्ताव ल्याएको भए यो अवस्था आउँदैनथ्यो होला । पत्रकारहरू नबुझ्ने हुनुहुन्न । तर व्यक्ति छानीछानी इमेलमार्फत अवकाश पत्र पठाइयो । जब पत्रकार महासंघले कदम चाल्यो, त्यसपछि बल्ल प्याकेजको कुरा आयो । महासंघको केन्द्रीय कमिटीले विरोध गरेर विज्ञप्ति निकालेपछि शाखासँग सम्वाद भयो र कारण शाखामार्फत् एक किसिमको सहमति भयो । कान्तिपुरमा समस्या देखिइसकेपछि कतिपय साथीहरू आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो । मैले भनेँ- ‘त्यहाँ हाम्रो शाखा छ । कि शाखाले काम गर्नुपर्यो नत्र शाखाले कामै गर्दैन वा व्यवस्थापक तथा सम्पादकसँग टेबल-टक गर्न सक्दैन भने महासंघको विधानअनुसार प्रतिष्ठान शाखा फालिदिए हुन्छ ।’ पहिलो चरणमा शाखालाई एकीकृत गरेर सामूहिक सौदाबाजीमा लगाउँ भनेर पदाधिकारीहरूलाई सल्लाह दिएको थिएँ । पछि शाखालाई जिम्मा दिइयो । शाखाले आफैँ प्रयत्न गरेको होइन, बरु महासंघ केन्द्रले नै शाखालाई सक्रिय बनाएको अवस्था हो । अधिकांश मिडिया हाउसमा महासंघका शाखाहरू निष्क्रिय छन् । फलस्वरुप, केन्द्रीय समितिले आन्दोलन घोषणा गर्नुपर्ने, केन्द्रले नै मागपत्र पेश गर्नुपर्ने अनि सम्झौता मात्रै शाखाले गर्ने ट्रेन्ड बन्यो । कान्तिपुरको सन्दर्भमा शाखालाई केन्द्रले सक्रिय बनाएर समस्या समाधानको पहल लिएको हो ।
तर शाखाले गरेको सहमति विवादित बन्यो, शाखा निलम्बन गर्नुपर्ने स्थिति आयो । यो स्थिति आउनुमा तपाईँ कसको दोष देख्नुहुन्छ ?
पत्रकार महासंघको इतिहासमा यो बिडम्बनापूर्ण अवस्था हो । शाखाले केन्द्र विरुद्ध मिडियाबाजी गर्ने तथा व्यवस्थापकको प्रतिनिधिजसरी विज्ञप्ति निकाल्नु बिडम्बनापूर्ण हो । तपाईँले भनेझैँ पहिला शाखालाई समस्या सल्टाउन जिम्मा दिएको हो । शाखाले दुई तीन चरण व्यवस्थापनसँग वार्ता गर्यो । सहमति हुनुपूर्व भेटघाटको व्यवस्था म आफैँले मिलाएको थिएँ । कान्तिपुरका सम्पादक, शाखाका अध्यक्ष र महासंघका अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव र रामकृष्ण अधिकारी (महासंघ केन्द्रीय सदस्य) जी पनि हुनुहुन्थ्यो । काम गरेको वर्ष गणना गरी ५०, ५५ र ६० हजार रुपैयाँको प्याकेजमा सहमति जुट्न लागेको वार्तामा संलग्न साथीहरूको कुरा थियो । महासंघ नेतृत्वले के भन्यो भने- प्याकेज अत्यन्त कम भयो, प्याकेज वृद्धि गरी श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार सहमतिका बुँदा परिमार्जन गर्नुस् । त्यसपछि महासंघ केन्द्रले स्वीकार्न सक्छ । केन्द्रले स्वीकार्नु भनेको त्यहाँका साथीहरूलाई पनि सहमत गराउने समार्थ्य हुने हो। तर त्यसो भएन । उहाँहरु जानुभयो । पछि निर्णय भयो भनेर भनियो । जबकि केन्द्रले उक्त प्याकेजमा सहमति नगर्नु भनेर शाखालाई प्रष्ट निर्देशन दिएको थियो, व्यवस्थापनलाई पनि कान्तिपुरमा आन्दोलित पत्रकारको माग राखिएकै थियो । केन्द्रको निर्देशनविपरीत व्यवस्थापनको प्याकेजमा सहमति बनेको भनिएपछि एक किसिमको द्वन्द्व देखियो । उक्त द्वन्द्वमा शाखाले केन्द्रलाई हाकाहाकी धम्की दियो- हामी केन्द्रसँग आवद्ध हुने कि नहुने ? केन्द्रले अनेक चलखेल गर्यो भन्ने भ्रम फैलाएपछि महासंघको विधान अनुसार निलम्बनको अवस्था आयो । जे भए पनि यो एकदम दु:खद् घटना हो ।
जति ठूलो आन्दोलन गरे पनि अन्ततः सहमति खोज्नैपर्छ । महासंघले जारी आन्दोलनलाई कसरी टुङ्ग्याउने सोचेको छ ?
आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुको विकल्प छैन । यसका लागि सबैभन्दा पहिला कान्तिपुर व्यवस्थापन अग्रसर हुन पर्यो । पत्रकार महासंघले अब ‘तपाईँ आउनुस्, वार्ता गरौँ’ भन्दैन । पत्रकार महासंघलाई व्यवस्थापनले ‘आन्दोलन स्थगित गरौँ, वार्तामा बसौँ, आन्दोलित पत्रकारका मागमा छलफल गरौँ’ भन्नु पर्यो । त्यसपछि बल्ल पत्रकार महासंघले आन्दोलनमाथि पुनर्विचार गर्न र वार्तामा बस्न सक्छ । केन्द्रसँग छलफल गर्दैनौँ, आन्तरिक समस्या आफैँ समाधान गर्छौँ भन्ने हो भने अन्यायमा परेको महसुस गरेर आन्दोलनमा रहेका असन्तुष्ट साथीहरूलाई सामूहिक वा व्यक्तिगत रुपमा छलफल गरेर सहमति निकाल्नुपर्यो । महासंघलाई यसमा आपत्ति छैन । प्याकेज स्वीकार्नुभएका साथीहरूको हकमा कुरा सकियो । जसले स्वीकार्नुभएन, उहाँहरूका जायज माग सुन्ने र सम्बोधन गर्ने हिम्मत त राख्नुपर्यो । यसर्थ, व्यवस्थापन अग्रसर हुनु नै समस्या समाधानको उपाय हो । कान्तिपुर व्यवस्थापनले पत्रकार महासंघको अस्तित्व अस्वीकार गरेको देखियो । जसले समस्यालाई झन् जटिल बनायो । पत्रकार महासंघ लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि निरन्तर लड्ने संस्था हो । त्यो भूमिका कान्तिपुरले पनि विगतमा खेलेको छ । कान्तिपुरको भूमिकालाई पनि अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । कान्तिपुरलाई कमजोर बनाएर नेपालमा पत्रकारिता बलियो हुँदैन भन्नेमा पत्रकार महासंघ प्रष्ट छ । हामी जारी श्रम समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा चिन्तित छौँ । तर हामीभन्दा चिन्तित, अग्रगामी र अग्रसर व्यवस्थापन पक्ष हुनुपर्यो । एक कदम अगाडि बढेर हातेमालो गरौँ, समस्या समाधान गरौँ भन्ने सोच राख्नुपर्यो । पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा व्यक्तिहरू फेरिन सक्छन् तर महासंघको उद्देश्य फरिँदैन । कान्तिपुरमा पनि त्यो अनुभूति हुनुपर्यो । कान्तिपुरमा अहिले व्यवस्थापन परिवर्तन भएको छ, सम्पादक फेरिनुभएको छ । व्यक्तिहरू आउँछन्, जान्छन् । तर कान्तिपुरको जुन आदर्श छ, व्यवस्थापन र सम्पादकीय नेतृत्वले त्यो प्रदर्शन गर्न चुक्यो । कान्तिपुरमा अहिलेसम्म पत्रकारको आन्दोलन भएको थिएन । कान्तिपुरविरुद्ध बोल्दैन भनेर पत्रकार महासंघमाथि आरोप पनि थियो । आवश्यक्ता महसुस नै भएको थिएन । विगतमा देखा परेका स-साना समस्या कान्तिपुर आफैँले समाधान गरेको थियो । ठूलो समस्या देखा परेको थिएन । त्यसैले महासंघले पनि आवश्यक ठानेन होला । तर अहिले यो अवस्था किन आयो ? कान्तिपुर व्यवस्थापनले गम्भीर भएर सोच्नु पर्यो । त्यसपछि समस्याको समाधान पहिल्याउन सकिन्छ ।
मिडियाकुराकानीका लागि रविराज बरालले कलेन्द सेजुवालसंग गरिएकाे कुराकानी (साभार)