काठमाडौं, १२ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसको जिल्ला समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले भूमि आयोग खारेजीको निर्णय गरेको थियो । मंगलबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले हालका लागि सो निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भनेर छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । छलफलका लागि मंगलबार पेशी तोकिएको छ । सर्वोच्चले उक्त छलफलको अवधिसम्म खारेजीको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको हो ।

भूमि आयोग खारेजीको विरुद्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, रमेश बडाल, सिताराम केसी, केदारप्रसाद कोइराला तथा अधिवक्ता कुमार भट्ट र सम्झना केसीलगायतले बहस गरेका थिए ।