डोल्पाको सदरमुकामसँग जोडिएको तर दशकौँदेखि लोकतन्त्रबाट अलग पारिएको काइके गाउँपालिकामा अन्ततः राजनीतिक निषेधको पर्दा च्यातिएको छ।

झण्डै डेढ दशकसम्म एक व्यक्तिको नाममा बन्दी बनाइएको यो भूगोलमा नेपाली कांग्रेसले इतिहासमै पहिलो पटक खुला, संगठित र चुनौतीपूर्ण चुनावी प्रचारप्रसार गर्दै राजनीतिक सिण्डिकेटमाथि सीधा प्रहार गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार कर्ण बुढाको नेतृत्वमा काइके पुगेको जम्बो प्रचार टोली केवल झण्डा फहराउन गएको होइन ।यो अभियान वर्षौँदेखि मौन बनाइएका मतदातालाई बोल्न र रोज्न पाउने अधिकार पुनःस्मरण गराउन गएको हो।

जहाँ चुनाव हुन्थ्यो, तर प्रतिस्पर्धा हुन्नथ्यो

दुनै–जगतपुलदेखि माथिल्लो भूभाग, विशेषतः काइके र उपल्लो डोल्पा, पछिल्ला डेढ दशकदेखि चुनावी दृष्टिले ‘नो–गो जोन’ बनाइएको क्षेत्र थियो। यहाँ चुनाव त हुन्थ्यो, तर विकल्प हुन्नथ्यो। बहुदलीय लोकतन्त्र कागजमा सीमित थियो, मैदानमा भने एकल शक्ति हावी थियो।

२०७० यतादेखि विभिन्न दल फेर्दै हाल नेकपाबाट उम्मेदवार बनेका धनबहादुर बुढाले साम, दाम, दण्ड र भेदको नीति प्रयोग गर्दै प्रतिस्पर्धी दल, नेता र कार्यकर्तालाई प्रवेशमै रोक लगाएको आरोप स्थानीयस्तरमै खुलेर उठ्दै आएको छ। राजनीतिक असहमतिलाई अपराधजस्तै व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले काइकेमा लामो समयसम्म भय र मौनताको शासन चल्यो।

सहोदर दाइ उम्मेदवार बनेसँगै भत्किएको डरको पर्खाल

यही सिण्डिकेट पहिलो पटक त्यसबेला चर्किन थाल्यो, जब धनबहादुर बुढाका सहोदर दाइ कर्णबहादुर बुढा नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार बने। त्यसपछि काइकेमा पहिलो पटक बुढा समर्थनबाहेकका राजनीतिक दलका झण्डा फहराए। कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ता खुलेर प्रचारमा उत्रिए, जनतासँग सिधा संवाद थाले, र वर्षौँदेखि दबाइएको असन्तोष सडकमा पोखिन थाल्यो।

यो केवल कांग्रेसको प्रचार होइन, यो सिण्डिकेटविरुद्धको सार्वजनिक विद्रोहजस्तै बनेको छ।

तीन पटक सांसद, दुई पटक मन्त्री—तर जन्मथलोमै मोटरबाटो छैन

धनबहादुर बुढा तीन पटक संघीय सांसद निर्वाचित भए, दुई पटक पर्यटन मन्त्री बने। चौथो पटक फेरि संसदको ढोका ढकढक्याइरहेका छन्। तर विडम्बना—उनको आफ्नै जन्मथलो काइकेमा आजसम्म मोटरबाटो पुगेको छैन।

दुनै बजार हुँदै काइके भएर उपल्लो डोल्पा जोड्ने सडकका लागि राज्यले करोडौँ रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो। तर ती बजेट न त सडक बने, न त जनजीवन सहज भयो। विकास कागजमै सीमित रहँदा स्थानीय बासिन्दा आज पनि जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन्। यही अवस्थाले तीन पटक निर्वाचित सांसदको ‘विकासको दाबी’लाई जनताले गिज्याइरहेका छन्।

सदरमुकाम नजिकै, तर विकासबाट टाढा

सदरमुकामको नजिकै भएर पनि काइके दशकौँदेखि मूल विकास प्रवाहबाट बाहिर राखिएको छ। नेतृत्व फेरिए, सरकार फेरिए, बजेट आयो—तर बाटो आएन। प्रश्न उठ्छ: विकास नपुगेको हो कि पुग्न नदिइएको हो?

कांग्रेसको आक्रमक प्रवेश, बुढाको चौथो जित संकटमा

कांग्रेसले घरदैलो अभियानको सुरुवातमै काइके र उपल्लो डोल्पाजस्तो कठिन भूगोल रोज्नु सामान्य संयोग होइन। यो योजनाबद्ध राजनीतिक चुनौती हो। यस अभियानले आसन्न निर्वाचनमा धनबहादुर बुढाको चौथो जितको यात्रा सहज नहुने संकेत स्पष्ट देखिएको छ।

गाउँ–गाउँ पुगेका नयाँ उम्मेदवार, खुला संवाद, र वर्षौँदेखि थिचिएको असन्तोषले काइकेमा नयाँ राजनीतिक चेतना जन्माइरहेको छ। एकल वर्चस्वमा आधारित राजनीति अन्त्यको मोडमा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ।

काइके बोल्न थालेको छ

जहाँ लामो समय मौनता थियो, त्यहाँ अब प्रश्न उठ्न थालेका छन्। जहाँ डर थियो, त्यहाँ विकल्प देखिन थालेका छन्। काइके अब केवल भोट हाल्ने भूगोल होइन—आफ्नो भविष्य आफैं रोज्न चाहने जनताको स्वर बनेको छ।

डेढ दशक लामो राजनीतिक सिण्डिकेट चिरेको यो अभियानले डोल्पाको चुनावी राजनीति मात्र होइन, समग्र कर्णालीको राजनीतिक चेतनालाई नयाँ दिशातर्फ धकेल्ने अपेक्षा गरिन थालिएको  छ।