सम्पादकीय

चार वर्ष बितिसक्दा पनि २५ प्रतिशत प्रगतिमा सीमित दुनै–ल्यासिक्याप सडक अब विकास आयोजनाको असफलतामात्र होइन, भेरिकरिडोर कार्यालय र निर्माण कम्पनीको जवाफदेहिताको परीक्षा बनेको छ बन्नु पर्छ नै । तर अहिले उठिरहेको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न एउटै छ, ठेक्का तोड्नु पर्छ भन्ने याे नै समाधान हो कि आवेगमा गरिएको अर्को भूल हुने छ ?

स्थानीयस्तरमा बढ्दो असन्तोषबीच “ठेक्का तोड्नुपर्छ” भन्ने आवाज बलियो हुँदै गएको छ । तर प्रश्न उठ्छ, ठेक्का तोड्ने निर्णयसँगै नयाँ ठेक्काका लागि स्रोत सुनिश्चित छ हुनु पर्छ ? यदि छैन भने, ठेक्का तोड्नु भनेको विकास चाहिँदैन भन्ने घोषणा गरेकाे सावित नहाेस कतै ?

अझ गम्भीर तथ्य के छ भने, सरकार यतिखेर निर्वाचनमा होमिएको अवस्था छ । यस्तो समयमा ठेक्का तोड्दा तत्काल बजेट सुनिश्चित हुने, नयाँ प्रक्रिया छिटो अघि बढ्ने वा काम अवरुद्ध नहुने कुनै स्पष्ट आधार देखिँदैन । निर्वाचनकालीन प्रतिबद्धता र प्रक्रियागत जटिलताबीच नयाँ ठेक्का वर्षौँ पछाडि धकेलिने जोखिम अझ बढ्न सक्छ,यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?

यसर्थ प्रश्न ठेक्का तोड्ने कि नतोड्ने होइन, स्रोत सुनिश्चित नगरी ठेक्का तोड्दा  कति जिम्मेवार कदम ठानिएला त्याे आउदा दिनले बताउने छ ।आवेग र भावनामा बगेर  गरिएको ठेक्का तोडाइले काइके लगायत उपल्लो डाेल्पावासीले  दशकौँदेखि भोग्दै आएको सडकविहीन पीडालाई अझ लम्ब्याउने खतरा नबढ्ला भन्न सकिन्न ।

यसको अर्थ निर्माण कम्पनीको लापरबाहीलाई ढाकछोप गर्नु होइन । बरु भेरिकरिडोर कार्यालय र निर्माण कम्पनीलाई एउटै टेबलमा राखेर कडा शर्तसहित बाध्य पार्ने विकल्प अझ व्यावहारिक देखिन्छ ।यसकाे लागि  स्पष्ट कार्यतालिका,निश्चित म्याद,प्राविधिक र प्रशासनिक कडा अनुगमन, र प्रगति नदेखिए स्वतः ठेक्का खारेजी हुने लिखित प्रतिबद्धता सहितका आधार बिना ठेक्का तोड्नु समाधान हुने छैन, अर्को संकटको सुरुवात मात्र हुन सक्छ र हुन्छ ।

काइके गाउँपालिका र स्थानीय सरकारले जग्गा विवाददेखि सहजीकरणसम्म आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका छन् । अब बहानाबाजी गर्ने ठाउँ छैन । स्रोत सुनिश्चित नगरी ठेक्का तोडेर बाटो अझै वर्षौँ पछाडि धकेल्ने निर्णय गरियाे भने पक्कै पनि डोल्पावासीलाई स्वीकार्य नहुन सक्छ।अब निर्णय सडकको मात्र होइन, राज्यको जिम्मेवारीबोध र योजनागत परिपक्वताको हो ।यसर्थ भेरिकरिडोर कार्यालय र निर्माण कम्पनीलाई स्पष्ट सन्देश दिनैपर्छ ,स्रोत सुनिश्चित गरेर, समयसीमा तोकेर काम गर,

नत्र आवेगमा होइन आधारसहित जिम्मेवारी लिएर बाहिर जाऊ।

डोल्पालाई अब न त भावनात्मक निर्णय चाहिएको छ, न त चुनावी मौनता चाहिएको छ ।सुनिश्चित बजेट, स्पष्ट मिति र देखिने प्रगति।