✍️ सम्पादकीय

डोल्पाको भेरी किनारमा बेपत्ता भएका जुन रोकाया आज केवल एक नाम होइनन्। उनी राज्यको असफलता, प्रहरीको लापरवाही र संस्थागत दण्डहीनताको ज्वलन्त प्रमाण बनेका छन्। लागू औषध कारोबारको आरोप तर न बरामद, न प्रमाण, न फैसला। शंकाकै आधारमा गरिएको पक्राउ प्रयास अन्ततः एक नागरिकको जीवन जोखिममा पार्ने घटनामा टुंगिएको छ। प्रश्न सीधै छ राज्यलाई शंका लाग्दैमा नागरिकलाई मृत्युको धारमा धकेल्ने अधिकार कसले दियो ?

प्रहरी भन्छ,‘फरार’। स्थानीय भन्छन्।‘भेरीमा चोपियो’। दुवै कथनमध्ये जुनसुकै सत्य होस्, राज्यको हार सुनिश्चित छ। यदि उनी फरार भएका हुन् भने तीन दिन बितिसक्दा पनि कुनै अत्तोपत्तो नहुनु सुरक्षा संयन्त्रको चरम असक्षमता हो। यदि भेरीमा चोपिएका हुन् भने यो केवल दुर्घटना होइन, राज्यद्वारा सम्भावित हत्या र त्यसपछिको ढाकछोप हो। दुवै अवस्थामा प्रहरी संयन्त्र असफल मात्र होइन, दोषी देखिन्छ।

जोखिमयुक्त भूगोलमा गरिएको पक्राउ योजना आफैंमा गैरजिम्मेवार थियो। नदी, भीर र दुर्गम क्षेत्र जहाँ एक चिप्लाइ नै जीवन–मृत्युको सीमारेखा हुन्छ त्यहाँ ‘अपरेशन’ गर्दा उद्धार तयारी किन भएन ? पर्याप्त जनशक्ति, घेराबन्दी र गैरघातक नियन्त्रण उपाय किन प्रयोग गरिएन ? यदि प्रहरीको बल प्रयोगले नागरिकलाई भेरीमा हाम फाल्ने अवस्थामा पुर्‍यायो भने त्यो कानुन कार्यान्वयन होइन, सत्ताको नांगो दुरुपयोग हो।

सबैभन्दा भयावह प्रश्न अझै अनुत्तरित छ—यदि प्रहरीको आँखै अगाडि नागरिक नदीमा खस्दै थियो भने उद्धार किन भएन ? उद्धार नगर्नु गल्ती होइन, कर्तव्य त्याग हो। राज्यको वर्दी लगाएको व्यक्ति दर्शक बन्न पाउँदैन। त्यो क्षणमा प्रहरीको मौनता नै अभियोग बन्छ।

घटनापछि प्रहरी चौकीमाथि भएको आक्रमण गलत हो, निन्दनीय हो। तर आक्रोश आकाशबाट झर्दैन। निर्दोष भनिएको व्यक्ति बेपत्ता हुनु, कुनै लागू औषध नबरामद हुनु, अनुसन्धानभन्दा पहिला सफाइ आउनु यी सबैले स्थानीयलाई यो निष्कर्षमा पुर्‍याएको छ कि राज्य सत्य खोज्दै छैन, आफूलाई जोगाउँदैछ।

अझ लाजमर्दो पक्ष छानबिन गर्न खटाइएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको समिति नै घटनास्थल पुग्न नसक्नु। यातायात बन्द हुँदा राज्यको अनुसन्धान रोकिन्छ भने त्यो राज्य होइन, प्रशासनिक असफलताको नमुना हो। आफैं अभियुक्त, आफैं अनुसन्धानकर्ता बन्ने प्रहरी अभ्यासले न्याय होइन, अविश्वास मात्र जन्माउँछ।

तीन दिन बितिसक्दा पनि जुन रोकायाको अवस्था अज्ञात छ। परिवार ‘लास कि सास’ मागेर रोइरहेको छ। चार जना प्रहरीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने मौखिक सहमति पर्याप्त होइन। न्याय मौखिक हुँदैन, सार्वजनिक र कानुनी हुन्छ।

यो डोल्पाको मात्र कथा होइन। कहिले यातायात व्यवसायी कुटिन्छन्, कहिले प्रहरीको आँखै अगाडि नागरिक बेपत्ता हुन्छन्। संयोगका नाममा भइरहेका यी घटनाहरू वास्तवमा दण्डहीनता संस्थागत हुँदै गएको संकेत हुन्।

आज यदि निष्पक्ष छानबिन भएन भने भोलि बन्दुक, लाठी र नदी तीनै नागरिकमाथि राज्यका औजार बन्नेछन्। मानव अधिकार आयोग, स्वतन्त्र कानुनी निकाय र नागरिक समाजको प्रत्यक्ष सहभागिताबिनाको कुनै पनि अनुसन्धान स्वीकार्य हुँदैन। दोषी जो भए पनि ,वर्दीभित्र होस् वा बाहिर कडा कारबाही अनिवार्य छ।

राज्य नागरिकको सुरक्षाका लागि हो, भय सिर्जना गर्न होइन। यदि राज्यले नागरिकको जीवन जोगाउन सक्दैन भने उसले शासन गर्ने नैतिक अधिकार गुमाइसकेको हुन्छ। भेरी बगिरहेकै छ, तर प्रश्न अझ भारी बनेर उभिएको छ ।न्याय बग्ने हो कि सत्य फेरि डुबाइने ?