निर्वाचनको मितिले खोसिँदै माथिल्लो डोल्पालीको मताधिकार

विष्णुप्रसाद देवकोटा

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा हिमाली जिल्ला डोल्पामा गम्भीर र संवैधानिक प्रश्न उभिएको छ । माथिल्लो डोल्पाका नागरिकले यसपटक मतदान गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय डोल्पाका अनुसार आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जिल्लाभर २४ हजार १ सय १५ मतदाता सहभागी हुनेछन् । तर यही तथ्यांकभित्र लुकेको यथार्थ झनै चिन्ताजनक छ । माथिल्लो डोल्पाका करिब ४ हजार ३ सय ६६ मतदाता निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिरिन सक्ने अवस्था बनेको छ ।

मतदाता नामावलीमा नाम, मतदान स्थलमा शून्यता

शे–फोक्सुण्डो, छार्काताङसोङ र डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका बासिन्दा हरेक वर्ष हिउँद याममा मौसमी बसाइँसराइ गर्न बाध्य छन् । कात्तिक अन्त्यदेखि चैत अन्त्यसम्म अत्यधिक चिसो, निरन्तर हिमपात र सडक तथा पैदल मार्ग अवरुद्ध हुने अवस्थाका कारण उनीहरू तल्लो डोल्पा वा तराईका जिल्लातर्फ झर्छन् ।

यस वर्ष पनि अवस्था फरक छैन । कात्तिक–मंसिरमा परेको भारी हिमपातले माथिल्लो डोल्पाका सबै नाका र पैदल मार्ग बन्द छन् । गाउँमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्न नसक्ने अवस्था बनेपछि अहिले माथिल्लो डोल्पाका मतदान केन्द्रहरू भौतिक रूपमा त छन्, तर व्यवहारमा मतदाता शून्य जस्तै बनेका छन् ।

निर्वाचन राज्यको दायित्व कि मौसमको बन्दी ?

संविधानले प्रत्याभूत गरेको मतदान अधिकार भूगोल र मौसमका कारण कुण्ठित हुन मिल्दैन । तर फागुन २१ को निर्वाचन मितिले माथिल्लो डोल्पाली नागरिकलाई व्यवहारिक रूपमा मताधिकार प्रयोग गर्न असम्भव बनाइदिएको देखिन्छ ।

शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका अध्यक्ष धावा सम्दुक गुरुङ भन्छन्,“माथिल्लो डोल्पाका नागरिक पनि राज्यकै नागरिक हुन् । मतदान गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु राज्यको गम्भीर असफलता हो । यदि यही मितिमा निर्वाचन हुन्छ भने वैकल्पिक व्यवस्था अनिवार्य छ ।”

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार निर्वाचन सामग्री र कर्मचारी हेलिकप्टरमार्फत पुर्‍याउन सकिए पनि मतदाता स्वयं गाउँ फर्केर मतदान गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन प्राविधिक रूपमा सम्पन्न भए पनि लोकतान्त्रिक रूपमा अपूरो हुने उनीहरूको बुझाइ छ ।

‘मतदान गर्न ५० हजार खर्चेर गाउँ फर्कन सकिँदैन’

शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका उपाध्यक्षसमेत रहेका सचेत युवा पेम्मा वाङ्छेन गुरुङका अनुसार निर्वाचनका लागि फागुन महिना माथिल्लो डोल्पाका लागि अत्यन्त प्रतिकूल समय हो ।

“यत्तिखेर हिमपातका कारण अत्यधिक जाडो छ, सबै नाका बन्द छन् । करिब ३० देखि ४० प्रतिशत मतदाता काठमाडौंलगायत शहरी क्षेत्रमा झरेका छन् । मतदान गर्नकै लागि ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर गाउँ फर्कन कसैले सक्दैन,” उनी भन्छन् ।

गुरुङका अनुसार गाउँमै रहेका कतिपय मतदाता पनि कठोर मौसम र दुरीका कारण मतदान केन्द्रसम्म जान सक्दैनन् ।

“सरकारले ठाउँ विशेष र भूगोल हेरेर निर्वाचन मिति तय गर्नुपर्थ्यो । यसरी प्रतिकूल समयमा मिति तोकेर निर्वाचन गराउन खोज्नु नागरिकलाई मताधिकारबाट वञ्चित गराउनु सरह हो,” उनले बताए ।

लोकतन्त्रमा सहभागी हुन नपाउने हिमाली नागरिक

माथिल्लो डोल्पाका नागरिकको समस्या केवल भौगोलिक मात्र होइन, नीतिगत उपेक्षाको परिणाम पनि हो । निर्वाचन मिति तय गर्दा हिमाली क्षेत्रको मौसमी जीवनशैली र भौगोलिक यथार्थलाई बेवास्ता गर्दा हजारौँ नागरिकको मत खारेज हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

समयमै राज्यले निर्वाचन मिति पुनर्विचार, अग्रिम मतदान, अस्थायी मतदान केन्द्र वा बसाइँसराइ गरेका स्थानमै मतदानको व्यवस्था नगरेमा यो निर्वाचनले माथिल्लो डोल्पाली नागरिकलाई फेरि एकपटक लोकतन्त्रको दर्शक मात्र बनाउनेछ ।

आज प्रश्न राज्यतर्फ तेर्सिएको छ ।“हामी मतदाता होइनौँ कि मौसमले मात्र छुट्याइएका नागरिक हौँ ?”अब निर्वाचन केवल मत खसाल्ने प्रक्रिया मात्र होइन, सबै नागरिकलाई समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने राज्यको गम्भीर परीक्षा बनेको छ ।