डाेल्पान्युज डेक्स ।
१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यका लागि नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको २० वर्ष भएको छ ।
इन्सेकको अभिलेख अनुसार २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्म सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) दुवै पक्षबाट १३ हजार २ सय ४८ जना मारिएको र ९ सय ३१ जना नागरिकलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा भनिए अनुसार राजनीतिक मुद्दाहरूको सम्बोधन भएको भएपनि द्वन्द्वपीडितका मुद्दा भने अझै पनि ज्यूँका त्यूँ नै छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताको मुख्य उद्देश्य लामो राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अन्त्य गर्नु थियो । लामो राजनीतिक रस्साकस्सीका बीच सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन गर्यो । दुवै आयोगले पीडितहरुको निवेदन लिने र क्षतिपूर्तिको सामान्य काम गरेपनि अरु प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन ।
सरकारले पछिल्लो पटक २०८० साल चैत ३० गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्नका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको ‘सिफारिस समिति गठन’ गरेको थियो । यो समितिले पनि दुवै आयोगका पदाधिकारीहरुको टुङ्गो लगाउन सकेन । सरकारले पुनः ०८१ कात्तिक २ गते पूर्व प्रधानन्यायाधिश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा दुई महिनाको कार्यादेश सहित सिफारिस समिति गठन गर्यो । सो समितिले छोटो सूचीमा समावेश भएका व्यक्तिहरुको प्रस्तुति मङ्सिर २९ गते सकाएको थियो । त्यसपछि लगातार बसेको सिफारिस समितिको बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकी विघटित भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को ०८१ चैत ११ गते बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस गर्न पुन: सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले गरेको सिफारिस बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को ०८२ वैशाख ३१ गते बसेको बैठकले सिफारिस समितिको सिफारिस बमोजिम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा महेश थापा र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा लीलादेवी गड्तौलालाई नियुक्त गरेको थियो ।
यी आयोगहरुमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरु पीडितमैत्री नभएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन् । उनीहरुले आयोगका पदाधिकारीहरुको राजिनामा समेत माग गर्दै आएका छन् । द्वन्द्वका समयमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन, ज्यादती लगायतका घटना निरूपणका लागि गठन गरिएका संरचनाहरूले प्रभावकारी परिणाम दिन नसक्ने द्वन्द्वपीडितहरुले बताउँदै आइरहेका छन् ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अधिकृत विष्णुबहादुर घर्तीले आयोगमा हाल ७९ हजार २ सय २९ जना उजुरी प्राप्त भएकोमा जबरजस्ती करणीका ४ हजार २ सय २६ ओटा उजुरी दर्ता भई आवश्यक अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी दिनु भयो ।
त्यसैगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगकी सूचना अधिकारी उर्मिला काफ्लेले आयोगमा बेपत्ता सम्बन्धी २ हजार ६ सय १ ओटा उजुरी प्राप्त भएकोमा प्रारम्भिक सुनुवाई सम्पन्न भई प्रकृया अघि बढाइएको जानकारी दिनु भयो ।स्राेत : इन्सेक
डोल्पा न्यूज । ५ पुष २०८२, शनिबार १४:००