कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ।सोमबार बसेको कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने गरी मन्त्रालयको संख्या घटाएको हो।

मन्त्रालय घटाएसँगै कर्णाली प्रदेशमा अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा सात वटा मन्त्रालय रहने छन्।

सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र रहेका कामहरू अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्ने गरी कार्य विभाजन नियमावली हेरफेर गरिएको बताए।

कर्णालीमा गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेको थियो।

समितिमा कर्णालीकै पूर्वप्रमुख सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र डा. सुरेश तिवारी सदस्य थिए।

सोही समितिको सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश संरचनालाई चुस्त दुरूस्त बनाउँदै लैजान नीति प्रदेश सरकारले अख्तियार गर्दै मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै लैजाने नीति अनुरूप मन्त्रालय गाभिएको सरकारका प्रवक्ता शाहले जानकारी दिए।