डोल्पान्युज
कर्णाली प्रदेशका नौ जिल्लाका नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले ‘औचित्य सकिएको’ ठहर गर्दै विशेष महाधिवेशन बहिष्कार गर्न आह्वान गरे पनि व्यवहारिक राजनीतिमा भने कर्णाली काँग्रेसको संगठनात्मक नियन्त्रण उनीहरूको हातबाट फुत्किँदै गएको देखिएको छ। जिल्ला नेतृत्वको औपचारिक निर्णय र ह्वाइपलाई बेवास्ता गर्दै बहुसंख्यक महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यहरू विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन काठमाडौंतर्फ प्रस्थान गरिसकेका छन्।
हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, डोल्पा, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम पश्चिम र सुर्खेतका जिल्ला सभापतिहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णय विपरीत आह्वान गरिएको विशेष महाधिवेशनले पार्टी एकता कमजोर बनाउने र नियमित १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने दाबी गरेका थिए। उनीहरूले पार्टी विधान र संस्थागत अभ्यासअनुसार विशेष महाधिवेशन स्वतः निष्क्रिय भइसकेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
तर, डोल्पाबाट विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन काठमाडौंतर्फ लागेका महाधिवेशन प्रतिनिधि जयनन्द उपाध्यायले जिल्ला सभापतिहरूको दाबीलाई तथ्यगत रूपमा अस्वीकार गरेका छन्। उदाउँदो युवा नेताका रूपमा चिनिएका उपाध्यायका अनुसार डोल्पाका २४ महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये १६ जना स्पष्ट रूपमा विशेष महाधिवेशनको पक्षमा रहेका छन्।
“जिल्ला सभापतिहरू नियमित महाधिवेशनको पक्षमा देखिनु बाध्यता हो,” उनले भने, “कर्णालीका दशै जिल्लामा सभापतिहरू केन्द्रीय दबाबका कारण नियमित पक्षमा उभिएका छन्, तर प्रतिनिधि तहमा बहुमत विशेष महाधिवेशनकै पक्षमा छ।”
उनको यो भनाइले कर्णाली काँग्रेसभित्रको द्वन्द्वलाई साधारण मतभेदको तहभन्दा माथि उठाएर नेतृत्व र आधार तहबीचको गहिरो दूरीका रूपमा उजागर गरेको छ। एकातर्फ जिल्ला सभापतिहरू संगठनात्मक अनुशासन, विधान र केन्द्रीय निर्णयको संरक्षणमा उभिएका छन् भने अर्कोतर्फ प्रतिनिधिहरूले आफ्नै संख्यात्मक शक्ति प्रयोग गर्दै निर्णय प्रक्रियामाथि प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्।
विशेष महाधिवेशनको पक्षमा रहेका प्रतिनिधिहरू काठमाडौंतर्फ हुलका हुल गाडी रिजर्भ गरी प्रस्थान गरिसकेको अवस्था, बाटोमै रहेका प्रतिनिधिहरू तथा केन्द्रीय स्तरबाट महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको सक्रिय आह्वानले जिल्ला तहबाट जारी ह्वाइप प्रभावहीन बन्दै गएको संकेत गर्छ। यसले पार्टीभित्र ह्वाइपको वैधानिकता, कार्यान्वयन क्षमता र जिल्ला नेतृत्वको वास्तविक पकडमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कर्णालीमा देखिएको यो अवस्था केवल प्रादेशिक विवाद नभई नेपाली काँग्रेसको समग्र शक्ति सन्तुलन परिवर्तन हुँदै गएको संकेत हो। संघीय राजनीतिमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको काँग्रेसभित्र संगठन सुदृढीकरण, नेतृत्व हस्तान्तरण र आन्तरिक लोकतन्त्रको विषयमा तीव्र बहस चलिरहेका बेला विशेष महाधिवेशनको मागले ती सबै असन्तुष्टिलाई एउटै बिन्दुमा ल्याइदिएको छ।
विशेष गरी युवा प्रतिनिधिहरूको सक्रियता, खुला असन्तुष्टि र संख्यात्मक उपस्थितिले परम्परागत जिल्ला नेतृत्व र केन्द्रमुखी संरचनालाई चुनौती दिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार यो द्वन्द्व विशेष वा नियमित महाधिवेशनको प्रश्न मात्र होइन, पार्टी कसरी चल्ने, निर्णय कसले गर्ने र भावी नेतृत्व कुन धाराबाट आउने भन्ने निर्णायक संघर्षको संकेत हो।
भोलि २७ गते उद्घाटन हुने भनिएको विशेष महाधिवेशनमा कर्णालीबाट हुने सहभागिताले पार्टी एकतालाई थप खुकुलो बनाउने कि लामो समयदेखि थाति रहेको आन्तरिक असन्तुष्टिलाई औपचारिक निकास दिने भन्ने प्रश्न अहिले काँग्रेसभित्र मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत चासोका साथ हेरिएको छ।
कर्णालीमा देखिएको यो विद्रोही स्वरले आगामी दिनमा काँग्रेसको संगठनात्मक पुनर्संरचना र नेतृत्व चयन प्रक्रियामा गहिरो प्रभाव पार्ने संकेत भने स्पष्ट देखिन थालेको छ।
कर्णाली प्रदेशमा देखिएको यो प्रवृत्ति केवल यही क्षेत्रसम्म सीमित नभई देशभर फैलिएको देखिन थालेको छ। स्रोतहरूका अनुसार कर्णालीसँगै ७७ वटै जिल्लामा रहेका बहुसंख्यक महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यहरू विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका छन्। यसले पार्टीभित्र असन्तुष्टि क्षेत्रगत नभई राष्ट्रिय तहमा संगठित रूपमा विकसित हुँदै गएको स्पष्ट संकेत दिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो अवस्था नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्व तथा नेतृत्वको वरिपरि छायाँझैँ बसेर प्रभाव जमाउँदै आएका सीमित समूहका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ। विशेष महाधिवेशनको पक्षमा देखिएको प्रतिनिधि तहको बहुमतले परम्परागत शक्ति संरचना, पहुँचका आधारमा चल्ने निर्णय प्रक्रिया र ‘केन्द्रमुखी राजनीति’लाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रश्न गरेको उनीहरूको ठम्याइ छ।
विश्लेषकहरूको भनाइमा, यो बहुमतले केन्द्रीय नेतृत्वलाई मात्र होइन, नेतृत्वको वरिपरि बसेर अवसर, पद र प्रभावमा रमाइरहेका व्यक्तिहरूलाई समेत चोटिलो राजनीतिक प्रहार गर्नेछ। यसले पार्टीभित्र लामो समयदेखि दबाएर राखिएका आवाजहरूलाई संगठित रूपमा बाहिर ल्याउने मात्र नभई आगामी नेतृत्व चयन र पार्टी सञ्चालन शैलीमै निर्णायक मोड ल्याउने सम्भावना बढाएको छ।
यस अर्थमा विशेष महाधिवेशन केवल आन्तरिक प्रक्रियाको बहस होइन, नेपाली काँग्रेसभित्रको शक्ति पुनर्सन्तुलन र नेतृत्व पुनरसंरचनाको निर्णायक मोडका रूपमा अघि बढ्ने विशेष महाधिवेशन पक्षकाे दावी छ ।
डोल्पा न्यूज । २६ पुष २०८२, शनिबार ०८:०३