विष्णुप्रसाद देवकोटा / पाल्चाखाेला

डाेल्पा ।भेरिकरिडोर अन्तर्गत डोल्पाको रणनीतिक महत्वको दुनै–ल्यासिक्याप सडक निर्माण चार वर्ष बितिसक्दा पनि कछुवा गतिमा रहेको छ । सम्झौताको म्याद सकिन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा कुल कामको २५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएपछि काइके गाउँपालिका र स्थानीयवासी ठेक्का ताेड्नु बाहेक विकल्प नरहेको निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

दुनै–जगतपुलदेखि ल्यासिक्यापसम्मको सडक निर्माणका लागि २०७८ चैत १७ गते श्री सूर्य–श्रिया शान्तिदेवी जे.भी.सँग भ्याटसहित १३ करोड ४१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार २०८२ पुस १७ सम्म सडक निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ।तर चार वर्ष बितिसक्दा पनि सडक निर्माण सन्तोषजनक देखिएको छैन ।

माटो र सजिलो भूभागसमेत समेट्दा ढुंगामाटो कटानको काम करिब ६४ प्रतिशत देखिए पनि, सबैभन्दा जटिल कडाचट्टानी भीर काट्ने काम जम्मा २५ प्रतिशत मात्र भएको पाइएको छ ।४०० मिटर लामो पाल्चाखोला भीर, लावनबगरको १००० मिटर चट्टानी भीर र अन्य एक सानो भीर अझै पूर्ण रूपमा छिचोल्न बाँकी छ ।

निर्माण कम्पनी र तालुकदार भेरिकरिडोर कार्यालयको चरम लापरबाही र बेवास्ताका कारण निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको स्थानीयको आरोप छ ।समयमै काम नहुँदा काइके गाउँपालिका तथा माथिल्लो डोल्पासम्मको दैनिकी झनझन असहज बन्दै गएको छ ।

बीच–बीचमा सडक अधुरै छाडिने, काम रोकिँदै–चल्दै हुने अवस्थाका कारण समस्या थपिएको स्थानीय बताउँछन् ।चार वर्षसम्म पनि कामले गति नलिएको र सम्झौता अवधिभित्र काम सम्पन्न हुने अवस्था नदेखिएपछि काइके गाउँपालिका र सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीयवासी ठेक्का ताेड्नु बाहेक विकल्प नरहेको निष्कर्षमा पुगेका हुन।

 पाल्चाखोला गाउँबस्तीमा देखिएको जग्गा विवाद पालिकाले आफैं मुआब्जा उपलब्ध गराउने देखि  अन्य समस्यमा समेत  सहजीकरण गरेर निर्माणको वातावरण बनाइदिँदा समेत निर्माण कम्पनीको कुत्सित नियतका कारण कामले गति लिन नसकेको अवस्थामा  पटक–पटक खबरदारी र काम छिटाे गर्न पत्राचार गर्दा पनि अटेर गरेपछि  अब म्याद थप नगरी ठेक्का ताेड्नु नै एकमात्र विकल्प रहेको काईके गाउँपालिका अध्यक्ष अंगद राना मगरले बताए ।

उता, भेरिक करिडोरका प्राविधिक कहिलेकाहीँ मात्र साइटमा आउने, नापजाँच गर्ने, बिल उठाउने र रातारात दुनै छाड्ने गरेको समेत देखिएको भन्दै मिलेमतोको आशंका गरिएको छ ।

पछिल्लो समय सडक डबल कटिङसम्म भएको भए पनि पाल्चाखोलाकाे कडाचट्टानी भीर छिचोल्ने काम सन्तोषजनक नरहेको र भेरिकरिडोर कार्यालय जिल्लामै नहुनु र कार्यालयको बेथितिले निर्माण प्रभावित भएको पटक–पटक अनुगमनमा पुगेका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख श्यामबहादुर  राेकाय बताए ।

स्थानीय कर्णबहादुर बुढा छिटोभन्दा छिटो सडक खुलोस् भन्ने चाहना सबैको भए पनि हालको निर्माण गति हेर्दा सम्झौता अवधिभित्र काम सम्पन्न हुने सम्भावना नदेखिएको बताउँछन् । यद्यपि निर्माण व्यवसायीले अवधि भित्रै काम सक्ने दाबी गरिरहनु सकारात्मक पक्ष भएको उनकाे भनाई छ।

भेरिकरिडाेर कार्यालयका ईन्जिनियर राजु पाैडेलले काम ढिला भएकाे स्वीकार गर्दै भन्छन ब्लास्टिङकाे प्रक्रियागत झनझटले काममा तीव्रता आउन नसकेकाे बताए ।काम समयसिमा सकिनैलाग्दा म्याद थप गर्ने वा ठेक्का ताेड्ने विषयमा जिल्लास्थित सराेकारवाला सबैकाे बैठकले निर्णय गर्ने उनी बताए।

निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि भीम बोहोराले भने सुरुवाती चरणमा जग्गा मुआब्जा विवादका कारण करिब एक वर्ष ढिलाइ भएको स्वीकार गरेका छन् । त्यसपछि भने निरन्तर काम भइरहेको, उपकरण विभिन्न स्थानमा परिचालन गरिएको र माटो कटानको काम लगभग सम्पन्न भइसकेको उनको दाबी छ ।

पाल्चाखोलाको करिब ४०० मिटर कडाचट्टानी भीर छिचोल्न आवश्यक विस्फोटक पदार्थ व्यवस्थापनमा समय लागेकाले ढिलाइ भएको बताउँदै, अब एक वर्षको समयावधि थपे सडक पूर्णता पाउने बोहोराको भनाइ छ । तर खरिद नियमावली विपरीत गएर ठेक्का ताेड्ने चर्चा आउनु व्यवसाय सक्काउने खेल भएको आरोप उनले लगाएका छन्।

सडक निर्माणकाे समयावधि सकिनै लाग्दा र काम सम्पन्न नभएपछि पुसकाे पहिलाे सातामा समेत जिल्ला समन्वय प्रमुख श्यामबहादुर राेकाया ठुलिभेरीनगरपालिका नगरप्रमुख सुवर्ण बुढा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा काइके गाउँपालिका स्थानीय नागरिक कर्ण बुढा काइके गाउँपालिका अध्यक्ष अंगद राना र ठुलिभेरी-३ दुनैका वडाअध्यक्ष भक्तबहादुर भण्डारी सहितकाे सराेकारवालाले सडककाे स्थलगत निरिक्षण गरेका छन ।

अब प्रश्न विकास ढिलाइको मात्र होइन, राज्यको रणनीतिक सडक योजनामा देखिएको गैरजिम्मेवारी, मिलेमतो र जवाफदेहिताको हो । सम्झौता अवधि सकिनै लाग्दा पनि परिणाम शून्यतिर उन्मुख रहँदा, ठेक्का तोड्ने कि म्याद थप्ने भन्ने निर्णयले डाेल्पाकाे विकास प्रति सरकारको वास्तविक प्रतिबद्धता परीक्षण गर्नेछ ।

चार वर्षदेखि अधुरो सडकले काइके र माथिल्लो डोल्पाका नागरिकलाई जोखिम र अभावमा बाँच्न बाध्य बनाइरहँदा, विकास योजनाको ढिलासुस्ती अब सह्य सीमाभन्दा बाहिर पुगेको स्पष्ट देखिन्छ । यसर्थ समयमै कठोर निर्णय नलिए यो सडक होइन, जनआस्थामाथिकै विश्वास भत्किने खतरा बढ्दै जानेछ ।