डाेल्पान्युज डेक्स

डाेल्पा। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री कुमार इङ्नामको अभिव्यक्तिले देशको प्रशासनिक संरचनाभित्र मौलाउँदै आएको एक गम्भीर र विभेदकारी मानसिकतालाई उजागर गरेको छ। मालपोत कार्यालयमा बिचौलिया र सेटिङमा चल्ने कर्मचारीलाई डोल्पा पठाइदिए पुग्छ भन्ने सोच।

मन्त्री इङ्नामले विभागमै बसेर लामो समयदेखि सरुवा बिचौलियाको काम गर्ने अधिकृतस्तरको कर्मचारी पहिचान भइसकेको र “डोल्पातिर पठाइदिन” निर्देशन दिएको सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरिसकेका छन्। यही अभिव्यक्तिले डोल्पालाई कारबाहीको विकल्प का रूपमा हेर्ने राज्यको दृष्टिकोणमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

यसै सन्दर्भमा केही दिनअघि मात्रै काठमाडौँ उपत्यकाका तीन मालपोत कार्यालयका प्रमुख सरुवा गरिएका छन् ।

ललितपुर मालपोतका प्रमुख अशोककुमार भट्टराई, भक्तपुरका माधव घिमिरे र चाबहिलका दीपेन्द्र खत्री।

मन्त्रीकै भनाइअनुसार छड्के अनुगमनका क्रममा ती कार्यालयहरूमा सेवाग्राही, बिचौलिया र कर्मचारी छुट्याउनै नसकिने अवस्था, अनधिकृत व्यक्तिले फाइल बोक्ने जस्ता गम्भीर समस्या देखिएका थिए।

प्रश्न यहीँ छ ,यदि समस्या यति गम्भीर थियो भने कारबाही किन होइन ? दोषी ठहरिएका वा बिचौलियासँग जोडिएका कर्मचारीको नाम लुकाएर सरुवा किन ? अनि त्यो सरुवा डोल्पातिरै किन ?

डोल्पा कुनै सरुवा सजाय केन्द्र होइन। यहाँ पनि इमानदार सेवा, पारदर्शी प्रशासन र सक्षम कर्मचारीको उत्तिकै आवश्यकता छ। तर व्यवहारमा भने डोल्पालाई सधैं कि सिकारु नयाँ कर्मचारी, कि विवादित, कि कारबाहीको संघारमा पुगेका कर्मचारी थन्क्याउने थलोका रूपमा प्रयोग गरिएको तीतो यथार्थ छ।डोल्पाका जानकार, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूको स्पष्ट धारणा छ ।बिचौलिया, दलाल वा भ्रष्ट आचरणमा संलग्न कर्मचारीलाई ‘डोल्पा पठाएर मिल्क्याउने’ होइन, कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ।

यस्ता कर्मचारी डोल्पा पठाउनु डोल्पाको हितमा होइन, बरु यहाँको सेवा प्रवाहलाई अझ कमजोर बनाउने काम हो।

उनीहरू भन्छन् गल्ती गर्ने कर्मचारी जता पनि जान सक्छ, तर त्यसको मूल्य डोल्पावासीले किन चुकाउने ?

भौगोलिक विकटता अपराध होइन। तर सरकार फेरिँदा पनि डोल्पा हेर्ने नजर नफेरिनु राज्यकै असफलता हो।

मन्त्रीस्तरबाटै आएको यस्तो अभिव्यक्तिले अन्ततः यही प्रश्न छाडेको छ।के डोल्पा कारबाहीको विकल्प हो ?के डोल्पावासी दोस्रो दर्जाका नागरिक हुन् ?

अब पनि यो मानसिकता नबदलिने हो भने, डोल्पा मात्र होइन, राज्यप्रतिको जनविश्वास नै गम्भीर संकटमा पर्नेछ।डोल्पा डम्पिङ साइट होइन्  सम्मान र समान व्यवहारको हकदार जिल्ला हो।