डाेल्पान्युज

सुर्खेत । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई सुरक्षित, शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित बनाउन कर्णाली प्रदेशभर ९ हजार ७ सय ४३ जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरिने भएको छ। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले प्रदेशका १० जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा खटाउन आवश्यक जनशक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार भौगोलिक विकटता, मतदाता संख्या र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई आधार मानेर निर्वाचन प्रहरीको संख्या निर्धारण गरिएको छ। सबैभन्दा बढी निर्वाचन प्रहरी सुर्खेत जिल्लामा माग गरिएको छ भने सबैभन्दा कम हिमाली जिल्ला हुम्लामा माग गरिएको छ।

सूचना अधिकारी केदार खनालका अनुसार सुर्खेतमा १ हजार ६ सय २८, दैलेखमा १ हजार ३ सय ७८, सल्यानमा १ हजार ३ सय १०, कालिकोटमा १ हजार १ सय २, जाजरकोटमा ८ सय ८६, जुम्लामा ८ सय ७८, मुगुमा ५ सय ८०, डोल्पामा ५ सय ७९ र हुम्लामा ५ सय ४९ जना निर्वाचन प्रहरी आवश्यक पर्नेछ।

निर्वाचन प्रहरीका लागि पुस २५ गतेदेखि माघ १ गतेसम्म सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दरखास्त दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। छनोटमा परेका निर्वाचन प्रहरीले १० दिनको तालिम र ३० दिन कार्यस्थलमा सेवा दिनुपर्नेछ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार देशभर निर्वाचन सुरक्षाका लागि कुल १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी परिचालन गरिनेछ। तीमध्ये नेपाल प्रहरी मातहत १ लाख ३३ हजार ९ सय ८० जना र सशस्त्र प्रहरी बल मातहत रहनेछन्। कर्णालीका हिमाली जिल्ला डोल्पा र हुम्लामा समेत निर्वाचन सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको जनाइएको छ।

निर्वाचन प्रहरीलाई नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका जवानले पाउने आधारभूत तलबमानअनुसार तलब, पोसाक र सेवासुविधा उपलब्ध गराइनेछ। साथै, आउने–जाने तयारी खर्चबापत प्रति व्यक्ति ८ सय ४६ रुपैयाँ, चार दिनको खाजा खर्च एकमुष्ट १ हजार २ सय रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ। तलब, रासन र पोसाकबापतको रकम सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामै जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

पोसाक भत्ता हिमाल, पहाड र तराई/मधेस क्षेत्रअनुसार फरक–फरक हुनेछ। नेपाल प्रहरी मातहत खटिने निर्वाचन प्रहरीका लागि निलो डांग्री कपडा र टोपी तथा सशस्त्र प्रहरी मातहत खटिनेका लागि सशस्त्र प्रहरीको पोसाकसँग मिल्दोजुल्दो कपडा र टोपी अनिवार्य गरिएको छ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार पर्याप्त जनशक्ति परिचालनमार्फत कर्णालीमा निर्वाचनलाई भयमुक्त, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।