✍️ सम्पादकीय

डाेल्पा पुस ३ काे घटना-वर्दीको नशा, मदिराको मात र नागरिकमाथि ‘सत्ता प्रदर्शन’

नेपाली सेनाको वर्दी सधैं अनुशासनको प्रतीक मानिँदै आएको छ। तर डोल्पाको सुलिगाडमा देखिएको दृश्यले एउटा असहज प्रश्न जन्माएको छ ।के वर्दी अब अनुशासनको होइन, नशाको आवरण बन्दै गएको हो ?मादक पदार्थ सेवन गरेर चेकपोष्टमा उभिनु, बिना कारण सर्वसाधारणलाई गाडीबाट तानेर कुटपिट गर्नु र “मारिदिन्छु” भन्ने धम्की दिनु यी कुनै चलचित्रका संवाद होइनन्, यी त नागरिकले भोगेको यथार्थ हो। बन्दुक बोक्ने हातले जब कानुन होइन, अहंकार चलाउन थाल्छ, तब त्यो हात राष्ट्रसेवकको होइन, त्रास फैलाउने शासकको प्रतीक बन्छ।

पुस ३ को प्रश्न : संविधानभन्दा माथि वर्दी ?

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो,यो वाक्य संविधानको प्रस्तावनामा मात्रै सीमित छैन, यो नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूति हुनुपर्ने सत्य हो। तर २०८२ साल पुस ३ गते, डोल्पाको सुलिगाडमा घटेको घटनाले संविधान कागजमा मात्र सीमित छ कि भन्ने गम्भीर शंका उब्जाएको छ।

मादक पदार्थ सेवन गरेका एक नेपाली सेनाका जवानले ठुलिभेरी नगरपालिका–३ स्थित सुलिगाड चेकपोष्टमा सर्वसाधारण नागरिकमाथि कुटपिट गर्दै “मारिदिन्छु” भन्ने धम्की दिएको आरोप छ। यो घटना केवल कुटपिट होइन—यो संविधानको धारा १६ (जीवनको हक), धारा १७ (स्वतन्त्रता), र धारा १८ (समानता) माथिको ठाडो प्रहार हो।संविधानले नागरिकलाई कानुनअन्तर्गत समान ठहर गर्छ। तर सुलिगाडमा देखिएको दृश्यले अर्कै सन्देश दियो ।वर्दी लगाएको व्यक्ति कानुनभन्दा माथि, र सर्वसाधारण नागरिक कानुनभन्दा तल।

यदि यो संघीय गणतन्त्र हो भने, यस्तो दृश्य कुन शासन व्यवस्थाको अभ्यास हो ?मानवअधिकारको दृष्टिले हेर्दा यो घटना झन् भयावह छ। नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरूले स्पष्ट रूपमा भन्छन् ।राज्यका सुरक्षाकर्मीबाट हुने हिंसा गम्भीर उल्लङ्घन हो। तर यहाँ त सुरक्षाकर्मी स्वयं भयको स्रोत बनेका छन्। जब सुरक्षा दिने हातले कुट्छ, तब राज्य नै पीडक बन्छ।

संघीय संरचनाको सवाल झन् गम्भीर छ। शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षाका लागि खडा गरिएको सैनिक ब्यारेकबाट बाहिर, ठुलिभेरी नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा चेकपोष्ट राखेर नागरिकमाथि चेकजाँच गर्नु स्थानीय सरकारको अधिकारमाथिको अतिक्रमण हो।

प्रश्न उठ्छ ।के संघीयता सेनाको ब्यारकभित्र लागू हुँदैन ?

कि बन्दुक बोकेपछि स्थानीय सरकार, निर्वाचित जनप्रतिनिधि र संविधान सबै निरर्थक हुन्छन् ?घटनापछि ‘कोर्टमार्शल प्रक्रिया सुरु भयो’ भन्ने प्रतिक्रिया आएको छ। तर नागरिकले प्रक्रियाभन्दा परिणाम खोजेका हुन्। किनकि अनुभवले सिकाएको छ—प्रक्रिया ढिलो हुन्छ, तर पीडितको घाउ चाँडै पुरिन्छ, अनि घटना बिर्साइन्छ।

अझ विडम्बना त के छ भने, नागरिकमाथि ज्यान मार्ने धम्की दिने जवानको व्यवहारलाई ‘व्यक्तिगत कमजोरी’ भनेर पन्छ्याउने संकेत देखिनु। मदिरामै लत्पतिएर अनुशासन भंग हुँदा नेतृत्व किन मौन रह्यो ? कि मौनता नै संस्थागत सहमतिको अर्को नाम हो ?

नेपाली सेनाको इतिहास गौरवपूर्ण छ। तर इतिहासले वर्तमानका अपराधहरूलाई क्षमा गर्दैन।संविधानभन्दा माथि कोही छैन ? वर्दी लगाउने पनि होइन।मानवअधिकार ‘सामान्य नागरिकका लागि मात्र’ भन्ने छुट्याइएको सूची होइन।

पुस ३ को सुलिगाड घटनाले नेपाली समाजलाई एउटा कठोर प्रश्न दिएको छ ।संघीय लोकतन्त्रमा नागरिक सुरक्षित छन् कि निगरानीमा मात्र ? अब निर्णयको घडी नेपाली सेनाकै हातमा छ ।या त संविधानको पक्षमा उभिने,या त केही उन्मत्त प्रवृत्तिहरूलाई जोगाउँदै संस्थाको साख संविधानसँगै धरापमा पार्ने।किनकि जब बन्दुक संविधानमाथि उठ्छ,त्यो बन्दुक राष्ट्रको होइन डरको प्रतीक बन्छ।