विष्णुप्रसाद देवकोटा

जिल्ला स्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट तथा सिफारिस समितिको बैठक आज जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा औपचारिक रूपमा शुभारम्भ भएको छ। दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि स्थानीय तह र सेवाग्राहीमार्फत विषयगत कार्यालयमा सूचीकृत योजनाहरूलाई कर्णाली प्रदेश आयोजना बैंकमा सिफारिस गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

बैठकमा कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरू वीरबहादुर शाही र उर्मिला विश्वकर्मा तथा प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढाको उपस्थिति रहेको छ। साथै जिल्ला समन्वय प्रमुख श्यामबहादुर रोकाया, सरकारी कार्यालयका प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायहरूको सहभागिता छ।

कार्यक्रममा बोल्दै सहभागीहरूले योजना छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी, परिणाममुखी र दोहोरिन नदिने गरी अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। “योजना नदोहोरोस्, नछुटोस् र सही ठेगानामा पुगोस्,” भन्ने मूल मर्मसहित विषयगत कार्यालयहरूले योजना सूचीकृत गर्नुपर्ने, कार्यालयको कार्यक्षेत्र बाहिरका योजना सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नुपर्ने तथा अनुगमन–सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखिएको छ।

प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्री शेरबहादुर बुढाले योजना छनोटलाई अझै पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै ‘डोल्पालीको भाग्यरेखा कोर्ने अवसर’ भएको बताए। उनले स्थानीय तहबाटै योजना प्रस्ताव गर्ने प्रणालीलाई जनमुखी विकासको आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै सबैको साझा सहभागिताले मात्रै गुणस्तरीय विकास सम्भव हुने उल्लेख गरे।

प्रदेश सभा सदस्य वीरबहादुर शाहीले विगतमा हतार र लापरवाहीका कारण एउटै योजना फरक–फरक कार्यालयमा पर्ने, ठेगाना नमिल्ने जस्ता समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै अब ती कमजोरी सच्याउन कार्यालय प्रमुखहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए। उनले साना टुक्रे योजनाभन्दा बहुवर्षीय तथा आर्थिक प्रभाव पार्ने योजनालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे।

त्यस्तै, पूर्व ऊर्जा मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य उर्मिला विश्वकर्माले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले जनताको वास्तविक आवश्यकता अनुसार योजना प्रस्ताव गरेको विश्वास व्यक्त गर्दै हतारमा गरिने निर्णयले पछि पछुतो निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिइन्। उनले कार्यालय प्रमुखहरूलाई सुझबुझका साथ योजना छनोटमा लाग्न आग्रह गरिन्।

बैठकमा अन्तर–जिल्ला तथा पालिका जोड्ने सडक, आर्थिक प्रतिफल दिने योजना, उद्योग स्थापनासम्बन्धी प्रस्ताव तथा गौरवका योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ। विद्यालय मर्जरजस्ता संरचनात्मक सुधारका विषय पनि छलफलमा आएका छन्।

यद्यपि, जिल्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये काइके गाउँपालिका बाहेक अन्य तहका प्रमुखहरूको उपस्थिति नभएकोप्रति चासो व्यक्त गरिएको छ।

बैठक भोलिसम्म जारी रहने छ, जहाँ जिल्लाको समग्र विकासको दिशा तय गर्ने महत्वपूर्ण योजनाहरू छनोट तथा सिफारिस गरिनेछन्।