डोल्पा । भर्खरै गठित नयाँ सरकारले राजनीतिक दल निकट भातृ तथा शुभेच्छुक संघ–संगठनहरू खारेज गर्ने प्रस्तावमा सिफारिस र छलफल अगाडि बढाइरहेका बेला नेपाल शिक्षक संघले भने त्यसको ठीक विपरीत सन्देश दिँदै बालेन सरकारलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिएको छ।

त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका केन्द्र कगरमा सम्पन्न ११ औं जिल्ला प्रतिनिधि सभामार्फत संघले आफ्नो अस्तित्व र सक्रियतालाई अझै सशक्त बनाउने संकेत गरेको हो।

यद्यपि ‘प्रतिनिधि सभा’ भनिएको उक्त कार्यक्रममा शिक्षकहरूको उपस्थिति न्यून र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिँदा संघ स्वयं कति स्वतन्त्र छ भन्ने प्रश्न पुन उठेको छ।

सरकारले दल निकट संघ–संगठनहरू खारेज गर्ने तयारी गरिरहँदा शिक्षक संघको यो गतिविधिलाई ‘नीतिविरुद्धको संकेत’ का रूपमा समेत व्याख्या गर्न सकिन्छ  छ। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस निकट नेताहरूको उल्लेख्य सहभागिताले संघको राजनीतिक झुकाव झन् प्रस्ट पारेको देखिन्छ।

कार्यक्रममा ठोस नीतिगत निर्णय बिना नै औपचारिकता पूरा गरिएको भए पनि, यसले संघ र सरकारबीच सम्भावित टकरावको संकेत दिएकाे छ ।

डाेल्पामा अन्य शिक्ष संगठन भन्दा कमजाेर शिक्षक संघ छ ।कमजोर संगठका कारण नै प्रतिनिधि भेलामामा शिक्षकहरुकाे उपस्थिति पनि न्यून थियाे ।संघका पूर्व सचिव समेत रहेका पूर्णकेशर न्यौपानेका अनुसार, “कार्यक्रम नाम मात्रको प्रतिनिधि सभा भयो, सारमा भने शिक्षकभन्दा बाह्य उपस्थिति हाबी रह्यो।”

सरकारको सुधार अभियान र संघको प्रतिरोधबीच अबको बहस कता मोडिन्छ भन्ने प्रश्नले शिक्षा क्षेत्र मात्रै होइन, समग्र राजनीतिक वृत्तलाई समेत तरंगित बनाएको छ।

प्रतिनिधि भेला नाम दिइएकाे कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय प्रमुख श्यामबहादुर राेकाया,ठुलिभेरि नगरपालिका वडानम्वर १र ३ का वडाअध्यक्ष तेजेन्द्र राेकाया,भक्तबहादुर भण्डारी जयनन्द उपाध्याय (जयस) पुर्व अध्यक्ष रमानन्द उपाध्याय लक्ष्मण कार्की   वर्तमान संघका अध्यक्ष कमल महतारा लगायतले शिक्षककाे पेशागत सुदृढीकरण संगठन विस्तार र संरक्षण एवं मर्यादाका बारेमा बाेलेका थिए ।