विष्णुप्रसाद देवकोटा

डोल्पा ।कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको भेला डोल्पामा सम्पन्न भएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाल, कर्णाली प्रदेश समितिको समन्वयमा आयोजित भेलामा अन्तरसरकारी सम्बन्ध, समन्वयको प्रभावकारिता र कर्णालीभित्रको आपसी सहकार्यका विषयमा व्यापक छलफल गरिएको छ।

त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा आयोजना गरिएको भेलामा कर्णालीका १० जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा पदाधिकारी र अधिकारीहरुकाे सहभागिता रहेको थियाे ।

कर्णालीभित्रकै जिल्लाहरूबीच आपसी सम्बन्ध सुदृढ गर्नुका साथै डोल्पाको वास्तविक अवस्था, भूगोल, जनजीवन र विकास गतिविधिलाई अन्य जिल्लासमक्ष परिचित गराउनु भेलाकाे उद्देश्य रहेको जिल्ला समन्वय समिति डाेल्पाका प्रमुख श्यामबहादुर राेकायाले बताए ।

“कर्णालीका जिल्लाले एक–अर्कालाई नचिने बाहिरी संसारलाई चिनाउने कुरा अधुरो रहन्छ,” प्रमुख रोकायले भने, “पहिला हामीले आफ्नै घर, आफ्नै सम्भावना र आफ्नै पहिचान बुझ्न आवश्यक छ भन्ने सन्देशका साथ यो भेला डोल्पामा आयोजना गरिएको हो ।”डोल्पाको धार्मिक तथा पर्यटकीय सम्भावनालाई भेला मार्फत राष्ट्रियस्तरमा प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास समेत गरिएको उनले बताए ।

विशेषगरी श्री वाला त्रिपुरासुन्दरी मन्दिरको धार्मिक महत्त्व र शक्तिपीठको रूपमा रहेको पहिचानलाई व्यापक रूपमा प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम त्रिपुरासुन्दरीमै आयोजना गरिएको उनको भनाइ थियो ।

भेलालाई सम्बाेधन गर्दै त्रिपुरासुन्दरी नपाका प्रमुख जनचन्द्र रोकायले यस्तो भेलाले डोल्पाभित्र रहेका धार्मिक, जैविक, पुरातात्विक तथा प्राकृतिक सम्पदाको प्रचारप्रसारमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

“यो भेलाले डोल्पाका पर्यटकीय क्षेत्रलाई थप पहिचान दिलाउने अपेक्षा गरेका छौं,” उनले भने, “डोल्पाको विकास र यहाँका सम्भावनालाई राष्ट्रिय स्तरमा उठाउने वातावरण बन्ने विश्वास छ ।”

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष तथा मुगुका समन्वय प्रमुख मञ्जन बहादुर कार्कीको सभाध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।पूर्व संविधानसभा सदस्य दूधकुमारी हमालकाे प्रमुख आतिथ्यतामा भएकाे भेलामा सहभागी विभिन्न जिल्लाका समन्वय प्रमुख तथा सदस्यले सम्बाेधन गरेका थिए ।

दश जिल्लाका जिल्ला समन्वय अधिकारीहरुकाे प्रतिनिधित्व गर्दै जुम्ला जिल्ला समन्वय अधिकारी राेमबहादुर महतले सम्बाेधन गरेका थिए ।

स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीचको समन्वय, अधिकार कार्यान्वयन, विकास योजनाको प्रभावकारी सञ्चालन तथा अन्तरसरकारी सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने विषयमा समेत भेलामा छलफल गरिएको थियाे ।