विष्णुप्रसाद देवकोटा
डोल्पा।छुट जग्गा दर्ताको प्रक्रियामा देशभरका भूमि प्रशासन कार्यालयहरूमा देखिएको अन्योल हटाउन भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले नयाँ स्पष्ट निर्देशन जारी गरेको छ। विभागले २०८३ साउन १४ गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार परेका निवेदन, तिनको फर्स्योट तथा दर्ता प्रक्रियाका विषयमा एकरूपता कायम गर्न निर्देशन दिएको हो।
भूमि प्रशासन कार्यालय सिज्जा, नारायणकोट जुम्लाबाट माग गरिएको राय तथा विभिन्न कार्यालयबाट उठाइएका जिज्ञासापछि विभागले सबै भूमि प्रशासन कार्यालयलाई एउटै मापदण्ड अपनाउन परिपत्र जारी गरेको जनाएको छ।
परिपत्रअनुसार मालपोत नियमावली, २०३६ (नवौं संशोधन, २०८३) ले छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाएको छ। अब जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ बमोजिम नापनक्सा भएको तर हालसम्म दर्ता नभएको जग्गाका सम्बन्धित जग्गाधनीले आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि तोकिएको समयसीमा सकिएको भए पनि त्यस्ता निवेदन स्वीकार गर्न सकिने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
त्यसैगरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) अनुसार छुट जग्गा दर्ता गर्दा सम्बन्धित जग्गाको साविक दर्ता, तिरो, भोगचलन तथा अन्य आवश्यक प्रमाणको अध्ययन गरी तोकिएको समितिको सिफारिसका आधारमा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ।
परिपत्रले छुट जग्गा दर्ताको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि स्पष्ट पारेको छ। कार्यालयमा परेको निवेदनका आधारमा सुरु भएको दर्ता प्रक्रिया निवेदन परेको मितिले दुई वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसले वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका निवेदन छिटो फर्स्योट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विभागले २०८० माघ ११ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार तोकिएको अवधिभित्र परेका तर हालसम्म निर्णय हुन नसकेका वा सूचना प्रकाशित हुनुअघि कार्यालयमा फर्स्योट हुन बाँकी रहेका सबै निवेदनलाई पनि आधार मानी कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाई दुई वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा टुंगो लगाउन सबै भूमि प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
यस परिपत्रसँगै छुट जग्गा दर्ताको प्रक्रियामा लामो समयदेखि देखिएको कानुनी अन्योल हट्ने, सेवाग्राहीले पुनः अवसर पाउने तथा देशभरका भूमि प्रशासन कार्यालयमा एकरूप रूपमा कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ।