विष्णुप्रसाद देवकोटा
डोल्पा ।हिमाली जिल्ला डोल्पामा विगतमा विकास योजना तथा अनुदानका कार्यक्रम कागजमै सीमित हुने, सीमित व्यक्तिको मिलेमतोमा बजेट दुरुपयोग हुने तथा गुणस्तरभन्दा प्रक्रियागत कागजी कामलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिने गरेको थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा अनुगमन प्रणालीको कडाइ, नागरिक निगरानीको विस्तार र अनियमितताविरुद्ध उजुरी बढेसँगै विकास निर्माण तथा अनुदान कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सकारात्मक सुधार देखिन थालेको छ।
जिल्ला समन्वय समिति डोल्पाका प्रमुख श्यामबहादुर रोकायाको नेतृत्वमा सामाजिक विकास कार्यालय, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख, प्राविधिक र सञ्चारकर्मी सम्मिलित टोलीले ठूलीभेरी नगरपालिकाका विभिन्न विकास आयोजना तथा अनुदान कार्यक्रमहरूको स्थलगत अनुगमन गरेको छ।
अनुगमनपछि जिसस प्रमुख रोकायाले विगतको तुलनामा योजना कार्यान्वयन र अनुदान कार्यक्रमको प्रभावकारितामा उल्लेखनीय सुधार देखिएको बताए। उनका अनुसार केही अपवादबाहेक अधिकांश योजना तथा कार्यक्रम सन्तोषजनक अवस्थामा भेटिएका छन्।
“पहिले काम नगरे पनि कागज मिलाएर कर्मचारीलाई सन्तुष्ट पार्न सके पुग्छ भन्ने मानसिकता थियो। तर निरन्तर अनुगमन, कार्यान्वयनमा कडाइ र जवाफदेहिताको संस्कार विकास हुँदै जाँदा अहिले सुधारउन्मुख अवस्था देखिएको छ,” उनले भने।
सामाजिक विकास कार्यालय डोल्पाका प्रमुख दुर्गाराज विष्टले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तरीय सेवा विस्तार तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा कार्यालयले निरन्तर लगानी गरिरहेको बताए। उनका अनुसार योजना सम्झौतादेखि अन्तिम भुक्तानीसम्म नियमित अनुगमन गरिने र भेटिएका कमजोरी तथा अनियमिततामा तत्काल सुधारका लागि निर्देशनसँगै आवश्यक कारबाहीसमेत गरिने गरिएको छ।
“अनुगमनका क्रममा देखिएका कमजोरी र बदमासीलाई तत्काल सच्याउन लगाइन्छ। आवश्यक परे कारबाहीसमेत गरिन्छ। यसले योजनाको गुणस्तर सुधार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ,” विष्टले बताए।
अनुगमन टोलीले ठूलीभेरी नगरपालिका–५ स्थित माझफाल स्वास्थ्य चौकीमा गरिएको मार्बल तथा टायल बिछ्याउने कार्यको गुणस्तर र प्रभावकारिताको अनुगमन गरेको थियो। यस्तै, वडा नं. ७ जुफालस्थित बिडीथान आधारभूत विद्यालयमा निर्माणाधीन भवनमा मापदण्डविपरीत कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग भएको पाइएको छ। कृषकको साझेदारीमा निर्माण भइरहेका केही पशु खोरसमेत अपेक्षाअनुसार गुणस्तरीय नभेटिएपछि सम्बन्धित पक्षलाई तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
ठूलीभेरी नगरपालिका–८ स्थित गौरी आधारभूत विद्यालय डाँगअँवाडाका प्रधानाध्यापक टेकबहादुर डाँगीले सामाजिक विकास कार्यालयको सहयोगमा विद्यालय परिसरमा घेराबार निर्माण भएपछि सुरक्षा व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सुधार आएको बताए।
“छाडा पशुवस्तुले विद्यालय क्षेत्रमा गर्ने क्षति रोकिएको छ। बालबालिकाको सुरक्षामा समेत सहयोग पुगेको छ। भौतिक संरचनासँगै शैक्षिक वातावरणमा सुधार आएको छ,” उनले भने।
केही कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि, सुधारका लागि निर्देशन
पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय डोल्पाबाट आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सञ्चालित विभिन्न अनुदान कार्यक्रमहरूको समेत स्थलगत अनुगमन गरिएको थियो।
अनुगमनका क्रममा ठूलीभेरी नगरपालिका–७ जुफालस्थित प्रभाकर फलफूल, तरकारी तथा पशुपन्छी फर्मकी सञ्चालक सीता शाहीले युवालक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत पशु खोर निर्माण गरेको पाइएको छ।

त्यस्तै, लामासिम फलफूल तथा पशुपोल्ट्री फर्मकी सञ्चालक शोभना बोहराले कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत ५० प्रतिशत अनुदानमा करिब एक लाख रुपैयाँ बराबरका उन काट्ने तथा छान्ने मेसिन प्राप्त गरी उपयोग गरिरहेको जानकारी दिइन्।
यता, सुरेन्द्र फलफूल, तरकारी, भेडा–बाख्रा तथा जडीबुटी फर्मका सञ्चालक तपबहादुर रोकायाले स्रोत केन्द्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ५० प्रतिशत साझेदारीमा ७ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने सम्झौता गरे पनि नयाँ भेडा खोर निर्माण नगरी पुरानै खोर मर्मत गरेको मात्र भेटिएको थियो। अनुगमन टोलीले मर्मत कार्यका आधारमा मात्र भुक्तानी गर्न नसकिने भन्दै कार्यक्रमको उद्देश्यअनुसार नयाँ संरचना निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ।
पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका योजना शाखा अधिकृत अक्कलबहादुर सेजुवालले केही कार्यक्रमको कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको र अनुदानको प्रभावकारिता अपेक्षाअनुसार नदेखिएको बताए। उनले सबै कृषक तथा सेवाग्राहीलाई सहज पहुँच हुने स्थानमा गुणस्तरीय खोर निर्माण गर्न तथा प्रजननका लागि आवश्यक थुमा खरिद गरी कार्यक्रमलाई उद्देश्यअनुसार सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।
विगतमा योजना तथा अनुदान कार्यक्रमका नाममा हुने अनियमितता र बजेट दुरुपयोगका घटनाले व्यापक चर्चा पाउने गरेको थियो। तर पछिल्लो समय प्रभावकारी अनुगमन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र कानुनी जोखिम बढ्दै जाँदा विकास निर्माण क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखिन थालेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
अनुगमन टोलीले आगामी दिनमा पनि गुणस्तरीय कार्यान्वयन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई थप सुदृढ बनाउँदै विकास कार्यक्रमलाई नागरिकमुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।