विष्णुप्रसाद देवकोटा
डोल्पा — संघीय सरकारको करोडौं रुपैयाँ लगानीमा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–१ मा सञ्चालित सघन शहरी तथा एकीकृत पूर्वाधार विकास आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएका संरचनाहरू गुणस्तरहीनताको नमुना बनेका छन्। निर्माण अवधि अझै बाँकी रहँदा सडकको कालोपत्र उप्किएको छ भने गुदुमस्थित भ्यूटावर भत्किएर प्रयोगविहीन बनेको छ। मन्दिर परिसरमा निर्माण गरिएको पाहुनाघरसमेत मापदण्डअनुसार नभएको भन्दै व्यवस्थापन समितिले तालाबन्दी गरेको जनाएको छ।
स्थलगत अनुगमनका क्रममा अधिकांश संरचना अधुरा, कमजोर र जोखिमपूर्ण अवस्थामा भेटिएका छन्। त्रिपुराकोट–बगरबजार–कोटखोला सडकखण्डको मुलछरा क्षेत्रमा सडक मापदण्डविपरीत निर्माण गरिएको पाइएको छ। कमसल सामग्रीको प्रयोग र कमजोर प्राविधिक निगरानीका कारण कालोपत्र छोटो समयमै उप्किएको स्थानीय अक्कलबहादुर कठायतको भनाइ छ।
मुख्य निर्माण व्यवसायी यामबहादुर बिसीले साइटमा खटिएका प्राविधिकको कमजोरी, काम पूरा नहुँदै भएको भुक्तानी, चिसो मौसम तथा बेमौसमी वर्षालाई समस्याको कारण बताएका छन्। उनले कामकाे जिम्मा दिइएकाे ठेकेदारलाई हटाइसकिएको र प्राविधिक टोलीसहितकाे सर्वपक्षीय अनुगमनकाे निरीक्षण राय अनुसार सुधार गरिने बताए।
यद्यपि सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना जुम्लाका इन्जिनियर अरुणमल्ल ठकुरीले आयोजना अन्तर्गतका कामहरू डीपीआरअनुसार गरिएको दाबी गरेका छन्। तर अनुगमनका क्रममा भ्यूटावरमा कमसल सामग्री प्रयोग भएको, टिकट काउन्टर भत्किएको, शौचालय अव्यवस्थित रहेको, रेलिङ क्षतिग्रस्त भएको तथा भ्यूटावरसम्म पुग्ने करिब ३०० मिटर सडकमा ग्राभेलिङ र प्लास्टरसमेत नगरिएको पाइएको उनले स्वीकार गरे। कमजोरीहरू सुधार गरेपछि मात्र आयोजना बुझ्ने उनको भनाइ छ।
अझ रोचक कुरा, आयोजना अन्तर्गत करिब ८० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भइसकेको जानकारी प्राविधिक पक्षले दिएको छ।
अनुगमन टोलीले सडकको कालोपत्र उप्किएको, चौडाइ तथा संरचना मापदण्डअनुसार नभएको र निर्माणमा चरम लापरबाही भएको निष्कर्ष निकालेको छ। तर साइट प्रतिनिधि कुमार रावलले भने स्थानीय अवरोधकै कारण काम प्रभावित भएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार सडकमा पानी हाल्ने, कालोपत्र भत्काउने र डोजर प्रयोग गरेर सडक क्षति पुर्‍याउने कार्य भएको थियो। साथै सयौं कामदार परिचालन गर्दा पनि झण्डै दुई करोड रुपैयाँ भुक्तानी नपाउँदा समस्या झेल्नुपरेको उनले बताए।
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका प्रमुख जनचन्द्र रोकायाले निर्माण व्यवसायी र प्राविधिककै उपस्थितिमा गरिएको निरीक्षणले कामको गुणस्तर कमजोर रहेको पुष्टि गरेको बताए। कमजोरी नसच्याएसम्म नगरपालिकाले आयोजना नबुझ्ने उनले स्पष्ट पारे।
करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसकेपछि पनि संरचना भत्किनु, सडक जीर्ण बन्नु र आयोजना विवादमा पर्नुले सरकारी अनुगमन, प्राविधिक जिम्मेवारी र निर्माण कम्पनीको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
करिब २० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त योजनाको ठेक्का लुना वाईएसएस निर्माण सेवा प्रालि ले १५ करोड १६ लाख रुपैयाँमा लिएको थियो। सम्झौता अवधि २०८३ असार मसान्तसम्म कायम रहे पनि निर्माणको अवस्था भने दयनीय देखिएको छ।