काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक घटनासम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने तयारीसँगै त्यसलाई हेरफेर गर्ने प्रयास सुरु भएको आशंका गरिएको छ।

आयोग स्रोतका अनुसार प्रतिवेदन यथावत् सरकारसमक्ष पुगे वर्तमान र पूर्व उच्च पदाधिकारीहरूको विदेश भ्रमणमा समेत रोक लाग्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भिसा प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

उक्त घटनामा ७६ जनाको ज्यान जानुका साथै अर्बौंको भौतिक क्षति भएको थियो। छानबिन समितिले घटनामा संलग्न विभिन्न राजनीतिक तथा सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस गरेको छ।

आयुक्त लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको झण्डै १० हजार पृष्ठको प्रतिवेदनमा ६३ वटा सिफारिस समावेश छन्। समितिमा सहसचिव यज्ञ अधिकारी, पुष्कर भट्ट, उपसचिव गीता दाहाललगायत सदस्य थिए। प्रतिवेदन हाल आयोग अध्यक्ष तपबहादुर मगरसमक्ष रहेको छ।

प्रतिवेदनमा दुवै दिनका घटनामा संलग्न पक्षलाई समान रूपमा मानव अधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवार ठहर गरिएको छ। यद्यपि, प्रतिवेदनमा कूटनीतिक र नरम भाषा प्रयोग गरिएकाले यसलाई संशोधन गर्न आयोगमाथि दबाब बढेको स्रोतको दाबी छ।

भदौ २३ को घटनाका लागि तत्कालीन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरूलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको छ भने २४ गतेको घटनामा केही राजनीतिक नेतृत्वले आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन भूमिका खेलेको उल्लेख गरिएको छ।

संविधानको धारा २४९ अनुसार आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनामा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार राख्छ। साथै, कर्तव्य पालनमा लापरवाही गर्ने पदाधिकारीमाथि विभागीय कारबाही सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ।

स्रोतका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक भए त्यसमा नाम परेका व्यक्तिहरूको सूची आयोगको वेबसाइटमा राखिनेछ। त्यसपछि उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनमा अवरोध हुन सक्ने देखिन्छ।

यसैबीच, सरोकारवाला पक्षबाट प्रतिवेदन सच्याउन दबाब बढ्दै जाँदा आयोगको बैठक बस्नसमेत ढिलाइ भइरहेको बताइएको छ। अधिकार प्रतिवेदन लुकाउन चलखेल, उच्च पदाधिकारीमाथि कारबाहीको खतरा

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक घटनासम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने तयारीसँगै त्यसलाई हेरफेर गर्ने प्रयास सुरु भएको आशंका गरिएको छ।

आयोग स्रोतका अनुसार प्रतिवेदन यथावत् सरकारसमक्ष पुगे वर्तमान र पूर्व उच्च पदाधिकारीहरूको विदेश भ्रमणमा समेत रोक लाग्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भिसा प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

उक्त घटनामा ७६ जनाको ज्यान जानुका साथै अर्बौंको भौतिक क्षति भएको थियो। छानबिन समितिले घटनामा संलग्न विभिन्न राजनीतिक तथा सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस गरेको छ।

आयुक्त लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको झण्डै १० हजार पृष्ठको प्रतिवेदनमा ६३ वटा सिफारिस समावेश छन्। समितिमा सहसचिव यज्ञ अधिकारी, पुष्कर भट्ट, उपसचिव गीता दाहाललगायत सदस्य थिए। प्रतिवेदन हाल आयोग अध्यक्ष तपबहादुर मगरसमक्ष रहेको छ।

प्रतिवेदनमा दुवै दिनका घटनामा संलग्न पक्षलाई समान रूपमा मानव अधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवार ठहर गरिएको छ। यद्यपि, प्रतिवेदनमा कूटनीतिक र नरम भाषा प्रयोग गरिएकाले यसलाई संशोधन गर्न आयोगमाथि दबाब बढेको स्रोतको दाबी छ।

भदौ २३ को घटनाका लागि तत्कालीन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरूलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको छ भने २४ गतेको घटनामा केही राजनीतिक नेतृत्वले आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन भूमिका खेलेको उल्लेख गरिएको छ।

संविधानको धारा २४९ अनुसार आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनामा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार राख्छ। साथै, कर्तव्य पालनमा लापरवाही गर्ने पदाधिकारीमाथि विभागीय कारबाही सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ।

स्रोतका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक भए त्यसमा नाम परेका व्यक्तिहरूको सूची आयोगको वेबसाइटमा राखिनेछ। त्यसपछि उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनमा अवरोध हुन सक्ने देखिन्छ।

यसैबीच, सरोकारवाला पक्षबाट प्रतिवेदन सच्याउन दबाब बढ्दै जाँदा आयोगको बैठक बस्नसमेत ढिलाइ भइरहेको बताइएको छ।जनआस्थामा समाचार छ ।