विष्णुप्रसाद देवकोटा
डोल्पामा सार्वजनिक भएको एसईई २०८२ को नतिजाले जिल्लाको शैक्षिक अवस्था संकटतर्फ उन्मुख भएको संकेत गरेको छ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई डोल्पाले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सामान्य तथा प्राविधिक दुवै धारमा आधाभन्दा बढी विद्यार्थी नन–ग्रेडेड भएका छन् ।
सामान्यतर्फ परीक्षामा सहभागी ५५१ विद्यार्थी मध्ये २६४ जना मात्रै ग्रेडेड हुँदा २८७ विद्यार्थी नन–ग्रेडेड भएका छन् । प्राविधिक शिक्षातर्फ अवस्था अझ कमजोर देखिएको छ ।

८३ विद्यार्थी मध्ये ३२ जना मात्र ग्रेडेड हुँदा ५१ जना नन–ग्रेडेड भएका छन् । सरकारले प्राथमिकतामा राखेको प्राविधिक शिक्षामै कमजोर नतिजा आउनुले जिल्लाको शिक्षा प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
विद्यालयगत नतिजामा केही विद्यालयको अवस्था झन् चिन्ताजनक देखिएको छ । आदर्श मावि जुफालमा ६९ मध्ये ५१, जनप्रभा मावि लिकुमा ४८ मध्ये ३२ तथा सरस्वती मावि दुनैमा ४७ मध्ये ३० विद्यार्थी नन–ग्रेडेड भएका छन् ।
यद्यपि केही विद्यालयले उदाहरणीय नतिजा पनि निकालेका छन् । तापरिचा माध्यमिक विद्यालय फोक्सुण्डोका सबै १७ विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन् भने कस्तुरी माध्यमिक विद्यालय त्रिपुरासुन्दरीमा २६ मध्ये २५ विद्यार्थी सफल भएका छन् ।

शिक्षक अभाव, विषयगत शिक्षक नहुनु, कमजोर शैक्षिक पूर्वाधार, नियमित अनुगमनको कमी, दुर्गम भौगोलिक अवस्था तथा विद्यार्थीको कमजोर सिकाइ उपलब्धिलाई डोल्पाको शिक्षा संकटको मुख्य कारण मानिएको छ । शिक्षासेवीहरूको भनाइमा विद्यालय संख्या बढे पनि गुणस्तरीय शिक्षा भने निरन्तर खस्कँदै गएको छ ।
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख भिमबहादुर थापाले कमजोर नतिजापछि सुधारका लागि विशेष योजना अघि बढाइने बताएका छन् ।

उनका अनुसार विद्यार्थी भर्नादेखि शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन, विद्यालयमा स्वस्थ शैक्षिक वातावरण निर्माण, शिक्षक कार्यसम्पादन मूल्यांकन कडाइ तथा कक्षा ८ मा सेन्टअप परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । कमजोर नतिजा ल्याएको जनप्रभा माध्यमिक विद्यालयलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारीसमेत गरिएको उनले जानकारी दिए ।
यद्यपि नगरपालिकाले जिल्लाका अन्य स्थानीय तहको तुलनामा त्रिपुरासुन्दरी क्षेत्रका विद्यालयहरूको समग्र नतिजा सन्तोषजनक रहेको दाबी गरेको छ ।
लामो समयदेखि डोल्पाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियानमा सक्रिय शिक्षासेवी रणबहादुर कार्कीले एसईई २०८२ को नतिजाले जिल्लाको शिक्षा क्षेत्र निरन्तर खस्कँदो अवस्थामा पुगेको प्रस्ट पारेको बताए । उनका अनुसार संघीयतापछि शिक्षा नियमन, सुपरिवेक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइए पनि शिक्षा प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।
“भौतिक पूर्वाधार, पुलपुलेसा, बाटोघाटो र मठमन्दिरलाई मात्रै विकास ठान्ने प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्र उपेक्षामा परेको छ,” उनले भने, “लगानीमा हिच्किचाहट र कमजोर प्रतिबद्धताकै परिणाम अहिलेको अवस्था हो ।”
कार्कीले १ देखि ८ कक्षासम्म अनिवार्य तथा त्यसभन्दा माथि निःशुल्क शिक्षाको नीतिले व्यवहारमा सार्थकता पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै डोल्पाको खस्कँदो शिक्षा क्षेत्रलाई माथि उठाउन सबै पक्षको सकारात्मक र सार्थक एक्यबद्धता आवश्यक रहेको बताए ।