विष्णुप्रसाद देवकोटा

डोल्पा – भेरी करिडोरअन्तर्गत निर्माणाधीन तीनवटा रणनीतिक पुलमध्ये रुकुम पश्चिम–जाजरकोट जोड्ने तल्लुबगरस्थित भेरी नदीमाथिको पुल निर्माणले अहिले गति समातेको छ। लामो समयसम्म रोकिएको परियोजनाले पुनः प्रगति लिन थालेपछि डोल्पाका बासिन्दामा आशा जागेको छ।

यो परियोजना २०७९ माघ २६ गते ३६ करोड २४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ लागतमा सम्झौता गरिएको थियो। प्रारम्भमा ०८३ असार मसान्तसम्म तीनवटा पुल पूर्ण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।

तल्लुबगरस्थित १०० मिटर लामो पक्की पुलमा दुवैतर्फ र बीच भागका आधार पिलर निर्माण भइसकेपछि काम रोकिएको थियो।चैतको दोस्रो सातादेखि पुनः काम सुरु भएको छ।

प्रोजेक्ट म्यानेजर सुरज न्यौपानेका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्र जाजरकोटतर्फ ५० मिटर ‘बटम स्ल्याब’ र त्यसमाथि ‘बिम’ निर्माण गरी दोस्रो स्ल्याबको काम वर्षात अघि सकिने लक्ष्य छ। रुकुम पश्चिमतर्फको संरचना पनि असार मसान्तभित्र पूरा गर्ने योजना छ।

तर, खदाङको हरियापानी क्षेत्रमा स्थानीयको कडा विरोधका कारण अन्य दुई पुल प्रभावित छन्। स्थानीयले पुल ‘जनताको पहुँचभन्दा टाढा’ हुने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। यसले छलगाड र खदाङमा काम रोकिएको छ, र निर्माण सामग्री प्रयोगविहीन अवस्थामा बिग्रिँदै गएको छ।

वडा अध्यक्ष नरबहादुर झांक्री भन्छन्, “सुरुमै स्पष्ट जानकारी दिएको भए जनताको पायक पर्ने ठाउँमा पुल बन्थ्यो। अहिलेको स्थान स्वीकार्य छैन।” स्थानीयले प्रस्तावित स्थानभन्दा तल, बेलिब्रिज आसपास पक्की पुल बनाउने माग राखेका छन्।

निर्माण कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ कि खदाङ विवाद समाधान नभएसम्म काम अघि बढाउन कठिन छ। प्रोजेक्ट म्यानेजर न्यौपाने भन्छन्, “खदाङको समस्या समाधान भएपछि मात्रै काम अघि बढ्छ।”

सडक विभागअन्तर्गत पुल सेक्टर कार्यालय सुर्खेतले निर्माण कम्पनीलाई पटक–पटक काम सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्। तोकिएको समयसीमा नाघे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

खदाङ क्षेत्रमा अवस्था दिनानुदिन तनावपूर्ण बन्दै गएको छ। स्थानीयहरू निर्माण टोलीलाई स्थल प्रवेशमै अवरोध गर्ने तयारीमा छन्। बागबहादुर बमठकुरी भन्छन्, “पुरानो डीपीआर खारेज नगरे आन्दोलन कडा हुनेछ, ज्यान दिन र लिन पनि तयार छौं।”

त्रिपुरासुन्दरी नगरप्रमुख जनचन्द्र रोकायाको पहलमा प्रशासन, निर्माण कम्पनी र स्थानीयबीच पटक–पटक सर्वपक्षीय छलफल भए पनि हालसम्म निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन। नगरपालिकाले ०८२ चैत १० गते ‘पूर्ववत् डीपीआरकै आधारमा पुल निर्माण गर्ने सहमति’ सार्वजनिक गरेपछि स्थानीय झनै आक्रोशित बनेका छन्।

कर्णाली प्रदेश डोल्पा निर्वाचन क्षेत्र ख बाट निर्वाचित प्रदेश सभासद बीरबहादुर शाहीले स्थानीय माग सम्बोधन गर्न प्रदेशका सबै सांसद र मन्त्रीलाई लिएर पुल सेक्टर हेर्ने, सुर्खेतदेखि काठमाडौँसम्म आवाज पुर्याएका थिए। तर, डिपिआर भइसकेकाे परिवर्तन असम्भव भएको जवाफ पाएका छन्। उनले भने, “अबका लागि मात्र विकल्प मन्त्री परिषदस्तरीय निर्णय हो।”

स्थानीय बासिन्दा मोतीप्रसाद उपाध्यायले शुरुवाती समयमा राजनीतिक  विवाद देखिएपनि अहिले बस्ती र बजार छाेएर पुल निर्माण गर्नु आवश्यक रहेकोमा सबैकाे मत एक भएकाे  बताएका छन्।उनले भने अब याे विवाद छिटाे समाधाानकाे लागि संघीय सांसद धनबहादुर बुढाले बर्तमान सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनु पर्छ ।

जाजरकोट–रुकुम पश्चिम हुँदै डोल्पा जोड्ने भेरी करिडोर रणनीतिक सडक सञ्जालको मेरुदण्ड मानिन्छ।

तल्लुबगरमा निर्माणले गति समात्दा डोल्पामा आशा जागेको छ, तर खदाङ विवादले अन्य पुल अझै अलपत्र छन्।

यदि सरोकारवाला निकायहरूले विश्वासको वातावरण निर्माण गर्दै प्राविधिक, सामाजिक र राजनीतिक सहमति जुटाउन सकेनन् भने यो परियोजना केवल ढिलाइको कथा मात्र होइन दीर्घकालीन अविश्वास र विकास अवरोधको प्रतीक बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ।

तसर्थ त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले अगुवाई गरि जनताकाे माग र आवश्यकतामा टेकेर विकासमा देखिएकाे अवराेध हटाउने तर्फ सम्बन्धित निकायमा पहल गर्नु आवश्यक छ ।