अदालतको निर्णयअनुसार तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालप्रसाद पोखरेल, इन्जिनियर कर्णबहादुर कार्की र दिव्या निर्माण सेवा प्रालिका प्रतिनिधि भीमराज न्यौपाने दोषी ठहर भएका छन्। यद्यपि सजाय र जरिवानासम्बन्धी विस्तृत विवरण भने पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै स्पष्ट हुने जनाइएको छ।
यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–५ को खदाङ–ल्हाँ सडक स्तरोन्नति योजनामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले ५५ लाख ८९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरेको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा ठेक्का प्रक्रियामै मिलेमतो गरिएको, प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूलाई प्राविधिक आधारमा हटाइएको तथा बढी रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छनोट गरिएको पाइएको थियो। साथै, फरक कम्पनीका बोलपत्र कागजात एउटै व्यक्तिबाट तयार गरिएको र हस्ताक्षरसमेत मिल्दोजुल्दो रहेको तथ्यले अनियमितता पुष्टि भएको आयोगको निष्कर्ष थियो।
अदालतले भने प्रस्तुत प्रमाणका आधारमा तीन जनालाई मात्र दोषी ठहर गर्दै अन्य आरोपितलाई सफाइ दिएको हो। पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि घटनाको विस्तृत कानुनी विश्लेषण र सजाय निर्धारणबारे थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ।