विष्णुप्रसाद देवकोटा
डोल्पा । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित निर्वाचन आयोगले आगामी चैतको पहिलो साताभित्र चुनाव गराउने गरी तयारी अघि बढाएको छ। आयोगले फागुन ३० देखि चैतको पहिलो सातासम्म निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव सरकारलाई दिएको छ। निर्वाचनको मिति, कानुनी व्यवस्था र मौसमी अनुकूलतालाई ध्यानमा राख्दै आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग समेत छलफल गरिरहेको जनाएको छ।
आयोगका एक उच्च अधिकारीका अनुसार निर्वाचनको मिति तिहारपछि घोषणा गरिसक्नुपर्ने आवश्यकता छ। गत वर्ष फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समयलाई उपयुक्त मानिए पनि स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका कारण फागुन ३० भन्दा अगाडि चुनाव गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था र मौसमलाई समेत ध्यानमा राखेर निर्वाचनको मिति तय गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ।
स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल आगामी वैशाख ५ गते समाप्त हुँदै छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा २२५ ले भने गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यही कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या र निर्वाचनको समय निर्धारण अहिलेको तयारीका महत्त्वपूर्ण पक्ष बनेका छन्।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले स्थानीय तह लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन हुन नहुने पक्षमा आयोग रहेको बताएका छन्। सोहीअनुसार निर्वाचनको तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।
आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार सरकारसँग निर्वाचनको मितिबारे पटकपटक छलफल भइरहेको छ। राजनीतिक दलहरूसँग पनि परामर्श भइसकेको र दलहरू समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने विषयमा सहमत रहेको उनले बताएका छन्। राजनीतिक सहमति, कानुनी प्रावधान, भौगोलिक अवस्था र मौसमलाई आधार बनाएर निर्वाचनको मिति तय गरिने आयोगको भनाइ छ।
यसैबीच, सम्भावित निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि संगठनात्मक गतिविधि तीव्र बनाउन थालेका छन्। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना नेता तथा सांसदलाई विभिन्न पालिकामा केन्द्रित गरेर चुनावी तयारी अघि बढाएको छ। नेकपा एमालेले पनि निर्वाचनको तयारीलाई ध्यानमा राख्दै मंसिरदेखि वडा र पालिका अधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ।
स्थानीय तहसँगै प्रदेशको निर्वाचन पनि एकैपटक गर्ने विषयले आयोगभित्र छलफलको रूप लिएको छ। सरकार, राजनीतिक दल र आयोगबीच सहमति बने दुवै निर्वाचन एकै समयमा गराउन सकिने सम्भावना भए पनि संवैधानिक संरचना र छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्थाका कारण त्यसको टुंगो लागिसकेको छैन।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीले दुवै निर्वाचन एकैपटक हुने निष्कर्षमा अहिले नै पुग्न नसकिने बताएका छन्। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि सोहीअनुसार आयोगले काम अघि बढाउने उनको भनाइ छ।
सूचना अधिकारी घिमिरेले भने स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका दृष्टिले दुवै निर्वाचन छुट्टाछुट्टै गराउनु मतदाताका लागि सहज हुन सक्ने धारणा राखेका छन्।
यसरी स्थानीय तह निर्वाचनको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा आयोगको तयारी, सरकारको निर्णय र दलहरूको राजनीतिक गतिविधिले आगामी निर्वाचनको मिति निर्धारणलाई महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। यद्यपि, चैतको पहिलो साताभित्रै निर्वाचन हुने विषयमा सरकारको औपचारिक निर्णय र आयोगको अन्तिम कार्यतालिका आउन बाँकी छ।