विष्णुप्रसाद देवकोटा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्ने निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको प्रयास असफल भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले महाधिवेशनका गतिविधि तथा कार्यतालिका रोक्न माग गर्दै देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने पूर्वअवस्था नरहेको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सभापति गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ।
कांग्रेसले आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ।
महाधिवेशन रोक्न देउवा पक्षले सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याए पनि तत्कालका लागि अदालतबाट रोक लगाउने आदेश आएन।
यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको वैधानिकतासम्बन्धी विवादमा देउवा पक्षको रिट खारेज गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले गगन नेतृत्वलाई दिएको मान्यतालाई चुनौती दिइएको उक्त विवादमा अदालतले हस्तक्षेप नगरेको थियो।
आजको आदेशले भने नयाँ महाधिवेशन रोक्ने मागलाई तत्काल अस्वीकार गरेको हो। त्यसैले यसलाई गगन पक्षले ठूलो राजनीतिक राहतका रूपमा लिएको छ।
अब कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति संघर्ष थप रोचक बनेको छ। अदालतबाट महाधिवेशन रोक्ने तत्कालको बाटो बन्द भएपछि गगन नेतृत्व असोजमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारीमा अघि बढ्ने देखिएको छ।
उता देउवा पक्षका लागि भने सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश अर्को राजनीतिक धक्का बनेको छ।
अब प्रश्न एउटै छ—असोजमा हुने १५औँ महाधिवेशनले कांग्रेसको नयाँ राजनीतिक शक्ति सन्तुलन कस्तो बनाउला?